नई दिल्ली: मोदी सरकार ने टेलिकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12,195 करोड़ रुपये की प्रोडक्टशन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया. सरकार का मानना है कि इस पहल से आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बूस्ट मिलेगा और टेलिकॉम सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. यह स्कीम 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएगी. इससे अगले पांच साल में करीब 2.4 लाख करोड़ रुपये के टेलिकॉम उपकरणों का उत्पादन होगा.
केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल पावरहाउस बनाना चाहती है. इसके लिए सरकार ने ईज आफ डूइंग के मद्देनजर कई अहम पहल की है.
प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने 12,195 करोड़ रुपये की टेलिकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है. सरकार का आकलन है कि अगले पांच साल में इस स्कीम से 2,44,200 करोड़ रुपये के टेलिकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्टशन होगा. प्रसाद ने बताया कि सरकार जल्द ही लैपटॉप और टैबलेट पीसी के प्रोडक्टशन को प्रोत्साहित करने के लिए एक पीएलआई स्कीम लेकर आएगी.
