- मायावती ने की निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की मांग
लखनऊ। देश में संविधान का पालन न करने वाली सरकार को संविधान दिवस मानने का कोई अधिकार नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि देश का दलित और आदिवासी समाज आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। इसलिये बहुजन समाज पार्टी ने संविधान दिवस के कार्यक्रम में भाग न लेने का निर्णय लिया है।
शुक्रवार को संविधान दिवस के अवसर पर बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में कहा कि ज्यादातर विभागों मेंएससी/एसटी व ओबीसी कैटेगिरी में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। निजी क्षेत्र में आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लिये जाने को उचित ठहराते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि अब सरकार को अन्य मांगों को भी मान लेना चाहिए।
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बसपा प्रमुख ने कहा कि डाॅक्टर भीमराव आंबेडकर ने संविधान में खास तौर पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में देश के कमजोर और उपेक्षित वर्गों को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया है। लेकिन इसका पूरा लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है जिससे हमारी पार्टी बेहद दुखी है। गरीब वर्गों के लोग आज भी अपने हक के लिए सड़कों पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण देने को तैयार नहीं है।
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मायावती ने एससी/ एसटी से संबंधित बिल को संसद में फाड़ देने वाली समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की बात कही। बसपा प्रमुख ने सरकार से पूछा कि क्या केंद्र और राज्य की सरकारें संविधान का पूरी तरह से पालन कर रही है? उन्होंने संविधान का पालन न करने वाली सरकारों से आज संविधान दिवस के अवसर पर माफी मांगने को कहा।
