यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी की नजर जहां सत्ता में वापसी के साथ अपने जनाधार को मजबूत करने पर है। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलने की तैयारी है।
सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का संभावित फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से करीब 60 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जा सकती हैं। वहीं, बीजेपी खुद 343 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
बीजेपी की इस रणनीति का मुख्य मकसद जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है। पार्टी चाहती है कि जिन इलाकों में उसके सहयोगी दलों का प्रभाव है, वहां उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, ताकि गठबंधन को इसका सीधा फायदा मिल सके। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि किस सहयोगी दल को कितनी सीटें दी जाएंगी।
एनडीए के चार सहयोगियों को साधने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में फिलहाल चार प्रमुख सहयोगी दल शामिल हैं। इनमें जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी), ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा), अनुप्रिया पटेल की अपना दल (एस) और संजय निषाद की निषाद पार्टी शामिल हैं।
बीजेपी इन चारों दलों को साथ लेकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पीछे अलग-अलग क्षेत्रों में इन दलों का प्रभाव और उनका जातीय आधार अहम माना जा रहा है। आरएलडी का पश्चिमी यूपी में जाट और किसान वर्ग के बीच प्रभाव है। वहीं, अपना दल (एस) की कुर्मी समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है।
सुभासपा पूर्वांचल में राजभर समाज के बीच अपनी राजनीतिक जमीन रखती है, जबकि निषाद पार्टी का आधार निषाद और मछुआरा समुदाय के बीच है।
ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इन सहयोगियों को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर चुनावी समीकरण मजबूत किए जाएं।
2017 और 2022 के चुनाव से लिया सबक
बीजेपी की सीट शेयरिंग रणनीति के पीछे पिछले विधानसभा चुनावों का अनुभव भी अहम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 376 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं, अपना दल (एस) को 17 और निषाद पार्टी को 10 सीटें दी गई थीं। इस चुनाव में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता बरकरार रखी थी।
इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 384 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय अपना दल को 11 और सुभासपा को 8 सीटें दी गई थीं। दोनों सहयोगी दलों ने एनडीए के साथ मिलकर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई थी।
हालांकि, 2022 के चुनाव में गठबंधन का समीकरण बदल गया था। उस समय जयंत चौधरी की आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।
चुनाव के बाद दोनों दलों का राजनीतिक रुख बदला और वे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अब 2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने चार सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा करने की चुनौती है।
सहयोगियों को संतुष्ट करना बीजेपी के लिए चुनौती
बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चारों सहयोगी दलों को उनकी राजनीतिक ताकत और चुनावी जरूरत के हिसाब से सीटें देने की होगी। हर सहयोगी दल अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ज्यादा सीटों की मांग कर सकता है। ऐसे में 60 सीटों का संभावित फॉर्मूला गठबंधन के भीतर संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
बीजेपी संगठन, सरकार और सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दे रही है। हाल ही में गोरखपुर दौरे के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से मुलाकात को भी इसी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
सपा-कांग्रेस गठबंधन के बीच बीजेपी की तैयारी
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी चुनाव से पहले एनडीए को मजबूत रखने की कोशिश में जुटी है। पार्टी नहीं चाहती कि सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगियों के बीच किसी तरह की नाराजगी पैदा हो।
कुल मिलाकर, 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति केवल अपनी सीटें बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सहयोगी दलों के प्रभाव का इस्तेमाल कर पूरे प्रदेश में चुनावी समीकरण मजबूत करने की भी है। अब देखना होगा कि सीट बंटवारे का संभावित 60 सीटों वाला फॉर्मूला कितना सफल होता है और बीजेपी अपने चारों सहयोगियों को किस तरह संतुष्ट कर पाती है।
