नई दिल्ली: केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार-किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ हल नहीं निकला। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों की बात कर रही है। अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी।
दोनों पक्ष अड़े
बैठक ख़त्म होने के बाद बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, “तीन कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी को निरस्त करने की हमारी मांग बनी हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे।”
सरकार का खुला मन
वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “किसानों से सौहार्दपूर्ण बात हुई। 19 जनवरी को फिर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि किसान संघठन बातचीत आगे बढ़ाएंगे। किसान संघठन आपस में बातचीत करके मसौदा बना सकते है। किसान संघठनों के मसौदे पर खुले मन से विचार करेंगे। कोशिश है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले। सरकार खुले मन से समाधान करना चाहती है।”
सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्धता
कृषि मंत्री ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब बुलाएगी तब अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी समाधान करने के लिए है। सरकार बाचीत के जरिए समाधान के पक्ष में है।”
