अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में अंतरिम जमानत मांगने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को 1 जून को सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल के वकीलों के कहने के बावजूद कोर्ट ने तत्काल कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अब जज कावेरी बावेजा द्वारा 5 जून को आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। अब केजरीवाल को कल यानि 2 जून को वापस तिहाड़ जाना होगा।
केजरीवाल ने अंतरिम जमानत और नियमित जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी। नियमित जमानत की याचिका पर 7 जून को सुनवाई होने की उम्मीद है। आज की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने याचिका की स्वीकार्यता और मंशा से संबंधित कई प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं।
वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, केजरीवाल ने 31 मई को मीडिया को दिए साक्षात्कार में दावा किया था कि वह 2 जून को सरेंडर करेंगे। हालांकि, अब वह अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। “क्या वह इस अदालत के साथ जोखिम उठा रहे हैं?”
सरकार के वकीलों ने दलील दी कि केजरीवाल ने इस तथ्य को छिपाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 1 जून से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था और केवल इस आधार पर उनकी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। एएसजी राजू ने कहा, “(सर्वोच्च न्यायालय) के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह 2 जून तक आत्मसमर्पण करेंगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन नहीं किया गया है। वह तकनीकी रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और यह स्वीकार्य नहीं है।”
इसके अलावा, राजू के अनुसार, अगर ट्रायल कोर्ट को उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर मेरिट के आधार पर विचार करना है तो उसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों को लागू करना होगा।
