नई दिल्ली। राजधानी में आप सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। जिसमें अब दिल्ली के निवासियों को मुफ्त में बिजली नहीं मिल सकेगी। आप सरकार ने कहा है कि अब नई दिल्ली में आगामी एक अक्टूबर से बिजली सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। यानी अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी, जो सरकार के नियमों को फालो करेंगे। इस संबंध में बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए विकल्पों को चुनना होगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया है। जिसमें सीएम केजरीवाल ने कहा कि बिजली बिल देने में सक्षम लोगों से उनको सुझाव मिले है। जिसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब नई दिल्ली के हर बिजली उपभोक्ता को सब्सिडी पर बिजली लेने के लिए विकल्प मिलेगा। इनमें से जो सब्सिडी चाहेंगे उनको सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। जो सब्सिडी नहीं चाहेंगे उनको नहीं मिलेगी।
दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आगामी 2022-23 में बिजली सब्सिडी योजना जारी रखने का निर्णय लिया गया। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी तरह से कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन सरकारी सूत्रों की ओर से बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली के करीब 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
Also read: बिजली संकट के नाम पर धोखा कर रही केंद्र सरकार, उपभोक्ता परिषद का गंभीर आरोप
बता दें कि पिछले वर्ष की भांति इस जारी वित्तीय वर्ष में घरेलु उपभोक्ताओं के अलावा किसानों, कोर्ट परिसर, अधिवक्ताओं के चैंबर के अलावा 1984 सिख दंगा पीड़ितों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलेगा। लेकिन अब आप सरकार ने पैतरा बदलते हुए दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए एक विकल्प योजना निकाली है। माना जा रहा है आप सरकार की इस योजना में जो नियम बनाए गए हैं उससे दिल्ली के करीब 90 प्रतिशत बिजली उपभोक्ता दायरे में आएंगे और उनको बिजली बिल देना होगा।
