उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है, इसबारे में की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 4 पहिया वाहनों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
सरकार ने 200,000 वाहनों को सब्सिडी देने के लक्ष्य के साथ दोपहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जबकि 4 पहिया वाहनों के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट है।
इस योजना में निजी इलेक्ट्रिक बसों के लिए 20 लाख रुपये और ई-थ्री-व्हीलर्स के लिए 12,000 रुपये प्रति वाहन की सब्सिडी भी दी जाती है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों के लिए रोड टैक्स माफी पर अपनी नीति में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है। चैनल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक उन वाहनों की कीमत की सीमा पर स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है जो रोड टैक्स माफी के लिए पात्र होंगे। पिछले हफ्ते, यूपी ने हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स की पूरी छूट की घोषणा की थी। हालांकि, बाद में, राज्य ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि केवल एक निश्चित मूल्य सीमा तक की कारें ही छूट के लिए पात्र होंगी। ये मूल्य सीमा 20 लाख रुपये तक हो सकती है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा और महिंद्रा समूह सहित वाहन निर्माताओं से भी मुलाकात की।
