उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दोनों दल भले ही गठबंधन बनाए रखने की बात कर रहे हों, लेकिन सीटों की संख्या पर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा। कांग्रेस जहां 181 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव उसे 50-55 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं हैं। हालिया घटनाक्रम ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2025 के बिहार चुनाव की यादें ताजा कर दी हैं। इन दोनों चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के बीच लंबी खींचतान हुई थी, जिसका चुनावी नुकसान भी उठाना पड़ा।
17 नवंबर 2026 को सीट बंटवारे पर सपा और कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक प्रस्तावित थी। इसके लिए अखिलेश यादव एक दिन पहले ही 16 नवंबर की सुबह दिल्ली पहुंच गए थे। हालांकि, दोपहर में कांग्रेस ने बातचीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। इसके बाद अखिलेश को कांग्रेस की इस कमेटी से बात करनी थी। वह इससे सहज नहीं थे और लखनऊ लौट आए।
कुछ ऐसा ही घटनाक्रम 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। उस समय राजद नेता तेजस्वी यादव सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात का मौका नहीं मिला। उन्हें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु से बातचीत करने को कहा गया था।
1. बिहार में कांग्रेस ने 70, यूपी में 181 सीटों पर ठोका दावा
बिहार और यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की मांग और सहयोगी दलों की रणनीति में काफी समानता नजर आ रही है।
बिहार का गणित: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 243 सीटों में से कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं, लेकिन वह सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। 2025 के चुनाव में भी कांग्रेस 70 सीटें चाहती थी। वहीं, तेजस्वी यादव खराब स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए उसे 50-55 सीटें देना चाहते थे। लंबी बातचीत के बाद कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई।
यूपी का गणित: 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 403 में से 399 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ दो सीटें मिली थीं। इसके बावजूद 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस 181 सीटों पर दावेदारी कर रही है। पार्टी इसके पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की छह सीटों पर मिली जीत और बढ़े जनाधार को आधार बता रही है।
दूसरी तरफ, अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ सीटों की संख्या नहीं, बल्कि उन पर जीतने का समीकरण भी बताना चाहिए। 30 सितंबर 2026 को सपा विधायकों और सांसदों की बैठक में अखिलेश 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के हिस्से में 50-55 सीटें ही आने की संभावना जताई जा रही है।
2. तेजस्वी की तरह अखिलेश भी दिल्ली से लौटे
2025 में तेजस्वी यादव सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए 12 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे। कई दौर की चर्चा के बावजूद सहमति नहीं बन सकी। हालात ऐसे बने कि तेजस्वी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात किए बिना ही पटना लौट गए।
यूपी में भी 16 नवंबर को कुछ ऐसा ही हुआ। अखिलेश दिल्ली पहुंचे थे। शाम को सोनिया गांधी की किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में उनकी राहुल गांधी से बातचीत हुई। राहुल ने कांग्रेस की पांच सदस्यीय कमेटी बनाए जाने की बात दोहराई। इसके बाद अखिलेश लखनऊ लौट आए।
हालांकि, दोनों दलों के बीच बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। 20 नवंबर को सपा ने भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव के नेतृत्व में सात सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। इसमें पांच नेता और दो डेटा एक्सपर्ट शामिल हैं। इसका उद्देश्य आंकड़ों के आधार पर सीट-दर-सीट बातचीत करना है।
3. 2017 में भी कांग्रेस की 125 सीटों की जिद बनी थी मुश्किल
सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर विवाद नया नहीं है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों के बीच लंबी खींचतान हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस को 80-85 सीटें देना चाहते थे, जबकि कांग्रेस 125 सीटों की मांग पर अड़ी थी।
कांग्रेस की दलील थी कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और सीटों की संख्या तीन अंकों में होनी चाहिए। बातचीत में सहमति नहीं बनती देख अखिलेश ने 20 जनवरी 2017 को गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस सूची में कुछ ऐसी सीटें भी थीं, जहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक थे।
इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बातचीत की कमान संभाली। उन्हें कांग्रेस की तरफ से मजबूत वार्ताकार माना गया। आखिरकार अखिलेश को कांग्रेस के लिए 105 सीटें छोड़नी पड़ीं।
लेकिन चुनाव परिणाम दोनों दलों के लिए निराशाजनक रहे। सपा को सिर्फ 47 और कांग्रेस को सात सीटें मिलीं। इस कड़वे अनुभव के बाद अखिलेश ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी।
2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे। सपा की सीटें बढ़कर 111 हो गईं, जबकि कांग्रेस सिर्फ दो सीटों पर सिमट गई।
4. क्या 2025 बिहार जैसी स्थिति यूपी में भी बनेगी?
बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे की खींचतान का असर महागठबंधन के चुनावी प्रदर्शन पर भी पड़ा। आखिरी समय तक औपचारिक सहमति नहीं बन सकी। राजद ने 143 और कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा। कई सीटों पर गठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवार आमने-सामने आ गए। नामांकन वापसी के बाद सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, 12 सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच ही मुकाबला था।
इसका फायदा एनडीए को मिला और भाजपा तथा उसके सहयोगियों ने कुल 202 सीटें जीत लीं, जबकि राजद और कांग्रेस मिलकर सिर्फ 31 सीटों पर सिमट गए।
यूपी में भी अगर सीट बंटवारे का विवाद लंबा खिंचता है, तो कई तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
- उम्मीदवारों की घोषणा में देरी: दोनों दल अपने-अपने स्तर पर संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस ने अजय माकन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई है। ऐसे में समझौते से पहले उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं।
- कार्यकर्ताओं में नाराजगी: जिन सीटों पर एक पार्टी का संगठन मजबूत है, वहां दूसरी पार्टी को टिकट मिलने से स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो सकता है।
- वोट ट्रांसफर की चुनौती: गठबंधन होने के बावजूद अगर कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं रहा, तो एक पार्टी का वोट दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिल पाएगा।
- भाजपा को फायदा: जिन सीटों पर जीत-हार का अंतर कम होता है, वहां विपक्षी वोटों का बिखराव भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
5. कांग्रेस को जनाधार बढ़ाना है, अखिलेश को मजबूत सीटें बचानी हैं
दरअसल, सीटों की इस खींचतान के पीछे दोनों दलों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन का फायदा मिलने के बाद पार्टी विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है।
वहीं, अखिलेश यादव प्रदेश में सपा की मुख्य विपक्षी दल के रूप में मजबूत स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। वह उन सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं, जहां सपा के मौजूदा विधायक हैं या पार्टी का संगठन मजबूत है।
इसका समाधान तभी निकल सकता है, जब दोनों दल 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के साथ उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को आधार बनाएं।
6. गठबंधन टूटने के बजाय समझौते की उम्मीद भी
तनाव के बावजूद सपा की ओर से 20 नवंबर को कमेटी का गठन यह संकेत देता है कि अखिलेश बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। कांग्रेस की कमेटी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
अगर दोनों दल समय रहते सीटों पर सहमति बना लेते हैं, तो साझा उम्मीदवारों की घोषणा और चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है।
कुल मिलाकर 2027 का यूपी चुनाव सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बड़ी परीक्षा होने वाला है। 2017 में गठबंधन का कड़वा अनुभव और 2025 में बिहार की हार दोनों दलों के सामने है। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है तो सपा अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर कम सीटें देने पर अड़ी है। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव इस सियासी खींचतान का समाधान निकाल पाते हैं या यूपी में विपक्ष को एक बार फिर आपसी मतभेदों की कीमत चुकानी पड़ेगी।
