उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब दिलचस्प होती नजर आ रही है। अभी तक चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की नई सियासी दोस्ती ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के संकेत दे दिए हैं। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। साथ ही दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एक मंच पर लाने की रणनीति तैयार की गई है।
गठबंधन की ताकत का पहला बड़ा इम्तिहान 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगा। संविधान दिवस पर आयोजित होने वाली संयुक्त रैली में दोनों दल अपनी ताकत दिखाएंगे। इस रैली में जुटने वाली भीड़ से यह भी अंदाजा लगेगा कि गठबंधन की जमीन कितनी मजबूत है।
लेकिन सवाल है कि क्या चंद्रशेखर और ओवैसी मिलकर यूपी का चुनावी गणित बदल पाएंगे? क्या यह गठबंधन अखिलेश यादव के PDA समीकरण में सेंध लगाएगा या भाजपा के लिए भी नई चुनौती खड़ी करेगा? आइए समझते हैं पूरा सियासी गणित।
नगीना की जीत ने चंद्रशेखर की बदली राजनीतिक हैसियत
आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अब यूपी की दलित राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के गठबंधन के नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। इस जीत ने प्रदेश की राजनीति में उनकी स्थिति मजबूत कर दी।
इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि, लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उनकी राजनीतिक ताकत को नए नजरिए से देखा जाने लगा है। खासकर दलित युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है।
चंद्रशेखर की नजर अब बसपा के पारंपरिक वोट बैंक पर है। मायावती की कमजोर होती राजनीतिक पकड़ के बीच वह दलित राजनीति में खाली होती जगह भरना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत आजाद समाज पार्टी संगठन का विस्तार कर रही है। पार्टी अब तक दो चरणों में 87 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में ओवैसी के साथ गठबंधन उनके लिए प्रदेशव्यापी राजनीतिक विस्तार का मौका बन सकता है।
ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस
दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत मानी जाती है। ओवैसी लगातार अपनी रैलियों और बयानों के जरिए मुस्लिम समाज के बीच राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रहे हैं।
‘अब अब्दुल्ला दरी नहीं बिछाएगा’ जैसे बयान देकर उन्होंने मुस्लिम युवाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की कोशिश की है। उनकी पार्टी की नजर खासतौर पर पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी काफी ज्यादा है।
ओवैसी की पार्टी ने यूपी की 49 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों को चिह्नित किया है। सूत्रों के मुताबिक, इन सीटों की सूची चंद्रशेखर को भी सौंपी गई है। हालांकि, गठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
निकाय चुनाव में AIMIM दिखा चुकी है ताकत
2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में AIMIM भले ही कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन 2023 के निकाय चुनाव में पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। मेरठ में पार्टी के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद अनस करीब 1.28 लाख वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा ने मेयर का चुनाव जीता था, जबकि सपा तीसरे और बसपा चौथे स्थान पर रही थी।
इसके अलावा AIMIM ने पांच नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की थी। इनमें संभल, सिकंदराराऊ, घाटमपुर, कुंदरकी और ठिरिया निजावत खान शामिल थे। पार्टी के 75 पार्षद और सभासद भी अलग-अलग निकायों में चुनाव जीते थे। अकेले मेरठ में AIMIM के 11 पार्षद बने थे। यह प्रदर्शन बताता है कि कुछ इलाकों में पार्टी का अपना वोट बैंक मौजूद है।
21% दलित और 19% मुस्लिम आबादी पर गठबंधन की नजर
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की सबसे बड़ी ताकत दलित-मुस्लिम समीकरण को माना जा रहा है। यूपी में दलित आबादी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी लगभग 19 प्रतिशत है। दोनों समुदायों का वोट एक साथ आता है तो कई विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है।
चंद्रशेखर जाटव समाज से आते हैं, जबकि ओवैसी सुन्नी मुस्लिम समुदाय से हैं। प्रदेश की 84 आरक्षित विधानसभा सीटों में कई ऐसी हैं, जहां मुस्लिम मतदाता भी जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
नगीना, पुरकाजी, धनौरा और नहटौर जैसी सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 35 से 40 प्रतिशत तक बताई जाती है। यहां दलित और मुस्लिम वोटों का एक साथ आना गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है।
वहीं, आगरा कैंट में 32.64 प्रतिशत, रामपुर मनिहारन में 30.78 प्रतिशत, चुनार में 28.02 प्रतिशत, सहारनपुर देहात में 27.78 प्रतिशत और रसूलाबाद में 25.27 प्रतिशत जाटव मतदाता बताए जाते हैं। इन सीटों पर जाटव वोटरों की भूमिका काफी अहम हो सकती है।
गठबंधन से अखिलेश को ज्यादा नुकसान या भाजपा को?
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, चंद्रशेखर और ओवैसी के गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। दोनों नेता जिस दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं, फिलहाल उस पर सपा और कांग्रेस की भी नजर है।
2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा से छिटककर गैर-जाटव दलितों का बड़ा हिस्सा सपा की ओर गया था, जबकि जाटव वोटों का कुछ हिस्सा कांग्रेस के साथ आया था। ऐसे में नया गठबंधन इस समीकरण को प्रभावित कर सकता है।
10 हजार से कम वोटों वाली 114 सीटें बन सकती हैं निर्णायक
2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में मामूली वोटों का अंतर भी सत्ता का गणित बदल सकता है। उस चुनाव में 114 सीटें ऐसी थीं, जहां जीत-हार का अंतर 10 हजार वोटों से कम था। इनमें 63 सीटें भाजपा और 41 सीटें सपा के खाते में गई थीं।
वहीं, 15 सीटों पर जीत-हार का अंतर एक हजार वोट से भी कम था। इनमें 10 सीटों पर नतीजा 500 से कम वोटों के अंतर से तय हुआ था। इन 15 सीटों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 9, जबकि सपा गठबंधन ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
ऐसे में चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन भले ही सभी सीटों पर बड़ी ताकत न बन पाए, लेकिन कम अंतर से हार-जीत वाली सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
