समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को सपरिवार अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। उनके इस ऐलान के साथ ही यूपी की सियासत गरमा गई है। एक तरफ अयोध्या के संत उनके दौरे का विरोध कर रहे हैं और 1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी के लिए माफी मांगने की शर्त रख रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु उन्हें राम मंदिर के बजाय अजमेर शरीफ जाने की सलाह दे रहे हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को 12 दिसंबर की बजाय 6 दिसंबर को मंदिर जाना चाहिए। वहीं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर अखिलेश सत्ता में आए तो हनुमानगढ़ी में फिर नमाज पढ़वा देंगे। इन बयानों के बीच अखिलेश का अयोध्या दौरा अब धार्मिक आस्था से ज्यादा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।
दरअसल, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपनी पार्टी की छवि बदलने की कोशिश में हैं। सपा पर लंबे समय से मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण और राम मंदिर आंदोलन के विरोध की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में परिवार के साथ रामलला के दर्शन का फैसला उनके लिए बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है।
लेकिन सवाल है कि क्या राम मंदिर जाकर अखिलेश ‘मुल्ला मुलायम’ वाली छवि बदल पाएंगे? क्या इससे हिंदू वोटरों के बीच सपा की स्वीकार्यता बढ़ेगी या फिर मुस्लिम वोट बैंक में नाराजगी पैदा होगी? क्या भाजपा इस मुद्दे को अखिलेश के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगी? आइए समझते हैं पूरा सियासी गणित।
अखिलेश के अयोध्या जाने पर इतना विरोध क्यों
अयोध्या के प्रमुख संतों में शामिल मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास और हनुमत पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने अखिलेश के दौरे पर नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास राम मंदिर आंदोलन के विरोध का रहा है। इसलिए अखिलेश को रामलला के दर्शन से पहले 1990 में कारसेवकों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
संतों की नाराजगी की मुख्य वजह अखिलेश के पिता और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का फैसला है। अक्टूबर-नवंबर 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। इस घटना में 16 लोगों की मौत हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने अपने फैसले को हमेशा सही ठहराया। 2016 में लखनऊ में उन्होंने कहा था कि देश की एकता बनाए रखने के लिए कारसेवकों पर गोली चलाने का फैसला सही था। उन्होंने यहां तक कहा था कि जरूरत पड़ती तो इससे ज्यादा जानें भी जातीं।
संतों का आरोप है कि अखिलेश ने आज तक इस घटना पर माफी नहीं मांगी। इसके अलावा जनवरी 2024 में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी वह शामिल नहीं हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वह परिवार के साथ दर्शन करने जाएंगे।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश भाजपा के एजेंडे के दबाव में अयोध्या जाने का संदेश नहीं देना चाहते थे। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम बताया था। नवंबर 2025 में भी उन्होंने कहा था कि इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद अयोध्या जाएंगे। अगस्त 2026 में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है।
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल के मुताबिक, अखिलेश के राम मंदिर जाने के ऐलान से भाजपा को लग रहा है कि वह 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए भाजपा उन्हें 1990 की घटना याद दिलाकर घेर रही है। भाजपा का संदेश है कि चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश को भगवान राम की याद आ रही है।
मुस्लिम धर्मगुरु अजमेर शरीफ जाने की सलाह दे रहे
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने को उनकी निजी आस्था का मामला बताया है। हालांकि, उन्होंने सलाह दी है कि बड़े नेता होने के नाते अखिलेश को अजमेर शरीफ दरगाह भी जाना चाहिए। उनके मुताबिक, इससे समाज में यह संदेश जाएगा कि वह सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं।
दरअसल, सपा की पारंपरिक राजनीतिक पहचान मुस्लिम-यादव समीकरण के आसपास रही है। ऐसे में 2027 चुनाव से पहले अखिलेश का परिवार सहित राम मंदिर जाना पार्टी की पुरानी छवि में बड़े बदलाव का संकेत है।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, मुस्लिम समाज के एक हिस्से को लग सकता है कि सपा भी भाजपा की तरह हिंदू प्रतीकों और धार्मिक राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। इस वर्ग को चिंता है कि सपा को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके मुद्दों और धार्मिक भावनाओं से दूरी बनाई जा रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस नाराजगी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं।
मौलाना रजवी ने अखिलेश की स्थिति की तुलना राजीव गांधी की राजनीति से भी की है। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में अयोध्या के विवादित ढांचे का ताला खुला था और हिंदुओं को पूजा-अर्चना की अनुमति मिली थी। उस समय इसे हिंदू वोटों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया था।
इसके बाद कांग्रेस को मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। वहीं, हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा भी भाजपा और हिंदूवादी संगठनों की ओर चला गया। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून बनाने के कांग्रेस सरकार के फैसले ने भी मुस्लिम तुष्टिकरण की बहस को जन्म दिया था।
ऐसे में अखिलेश के सामने भी दोहरी चुनौती है। उनका PDA फॉर्मूला तभी सफल हो सकता है, जब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तीनों वर्ग उनके साथ बने रहें। अगर वह मंदिर जाते हैं तो मुस्लिम वोटों में नाराजगी का खतरा है और अगर अजमेर शरीफ जाते हैं तो भाजपा इसे मुस्लिम तुष्टिकरण के तौर पर पेश कर सकती है।
राम मंदिर जाने का अखिलेश का दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, अखिलेश का अयोध्या दौरा भाजपा के हिंदू हितैषी पार्टी वाले नैरेटिव का जवाब देने की रणनीति है। 2024 के लोकसभा चुनाव में PDA फॉर्मूले की सफलता के बाद अब वह विधानसभा चुनाव के लिए अपना सामाजिक आधार और मजबूत करना चाहते हैं।
पिछड़े और दलित समाज का बड़ा हिस्सा धार्मिक है। ऐसे में अखिलेश रामलला के दर्शन करके इस वर्ग को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सपा उनकी आस्था का भी सम्मान करती है।
इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण और अब परिवार के साथ रामलला के दर्शन इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। राम मंदिर में अखिलेश और डिंपल यादव की तस्वीरें सामने आने से हिंदू मतदाताओं के एक हिस्से में सपा को लेकर बनी नकारात्मक धारणा कम हो सकती है।
हालांकि, अयोध्या में सभी संत अखिलेश के विरोध में नहीं हैं। सपा के स्थानीय नेता पवन पांडे उन संतों और महंतों से संपर्क कर रहे हैं, जो उनके दौरे का स्वागत करने को तैयार हैं। माना जा रहा है कि दर्शन के बाद अखिलेश इन संतों से मुलाकात कर यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि संत समाज का एक हिस्सा उनके साथ है।
अखिलेश खुद को एक सामान्य श्रद्धालु के तौर पर पेश कर सकते हैं, जो परिवार के साथ भगवान राम का आशीर्वाद लेने आया है। इससे विरोध करने वाले संतों की नाराजगी को राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी हो सकती है।
अखिलेश के सामने छवि बदलने और वोट बैंक बचाने की चुनौती
कुल मिलाकर, अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उनकी राजनीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। वह एक तरफ राम मंदिर जाकर हिंदू मतदाताओं के बीच सपा की स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ PDA के जरिए मुस्लिम, पिछड़े और दलित वोटों को एकजुट रखना चाहते हैं।
लेकिन करीब 35 साल पुरानी राजनीतिक छवि एक दौरे से बदलना आसान नहीं है। संतों की नाराजगी, 1990 का गोलीकांड, मुस्लिम धर्मगुरुओं की सलाह और भाजपा के हमले उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अब देखना होगा कि 12 दिसंबर को रामलला के दर्शन अखिलेश के लिए सियासी फायदे का रास्ता खोलते हैं या 2027 की चुनावी जंग से पहले उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर देते हैं।