दुनिया की तीन बड़ी ताकतों अमेरिका, रूस और चीन के नेता एक साथ एक मेज पर बैठने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में होने वाली संभावित मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस बैठक को लेकर इसलिए भी चर्चा तेज है, क्योंकि इसकी तुलना 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन से की जा रही है। उस समय दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने युद्ध के बाद की दुनिया की व्यवस्था तय करने के लिए मुलाकात की थी।
अब सवाल है कि क्या 81 साल बाद एक बार फिर दुनिया की बड़ी शक्तियां मिलकर वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने जा रही हैं? क्या इस बैठक से रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने का रास्ता निकलेगा? क्या अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होगा? और सबसे अहम, इस मुलाकात का भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं कि इस बैठक के पीछे की पूरी कहानी क्या है।
कैसे तैयार हुई ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात की जमीन?
तीनों नेताओं की मुलाकात की चर्चा फरवरी 2025 से ही शुरू हो गई थी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया था कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के बाद वह रूस और चीन के साथ परमाणु हथियारों को सीमित करने के मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं।
इसके बाद 1 सितंबर 2026 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने SCO समिट के दौरान कहा कि पुतिन, ट्रम्प और जिनपिंग APEC समिट में मुलाकात कर सकते हैं। बताया गया कि इस संबंध में पुतिन और ट्रम्प के बीच पहले भी बातचीत हो चुकी थी। हालांकि, बैठक के आयोजन का अंतिम फैसला चीन के हाथ में था, क्योंकि APEC समिट की मेजबानी उसी को करनी थी।
चीन ने भी संकेत दिया कि अगर अमेरिका इस मुलाकात के लिए तैयार है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद 11 नवंबर को अमेरिका और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई। फिर 14 से 16 नवंबर के बीच तीनों देशों के बीच बैठक की तारीख और जगह को लेकर सहमति बनने की बात सामने आई।
तीनों नेताओं के अपने-अपने एजेंडे
इस बैठक के लिए अभी तक किसी साझा आधिकारिक एजेंडे की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, तीनों देशों की प्राथमिकताओं को देखें तो हर नेता अपने देश के हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा।
अमेरिका का एजेंडा: ट्रम्प की प्राथमिकता रूस और चीन के साथ परमाणु हथियारों को सीमित करने पर बातचीत हो सकती है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी परमाणु हथियार नियंत्रण से जुड़े समझौते में शामिल हो। इससे पहले अमेरिका और रूस के बीच 2010 में न्यू START समझौता हुआ था, लेकिन 2026 में इसकी अवधि आगे बढ़ाने को लेकर सहमति नहीं बन सकी।
इसके अलावा अमेरिका ईरान से जुड़े तनाव को कम करने के लिए भी रूस और चीन की भूमिका चाहता है। दोनों देश ईरान के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में ट्रम्प इस बैठक के जरिए क्षेत्रीय तनाव कम करने और युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश सकते हैं।
चीन का एजेंडा: चीन की सबसे बड़ी प्राथमिकता अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थिर करना हो सकती है। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर को रोकने के लिए हुए समझौते की अवधि जनवरी 2027 में समाप्त होने वाली है। ऐसे में चीन चाहता है कि व्यापारिक तनाव दोबारा न बढ़े।
हालांकि, परमाणु हथियारों को कम करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर चीन सहमत हो, इसकी संभावना कम मानी जा रही है। चीन का तर्क है कि उसके पास अमेरिका और रूस की तुलना में कम परमाणु हथियार हैं। इसलिए वह समान स्तर पर हथियार घटाने के समझौते को उचित नहीं मानता।
रूस का एजेंडा: पुतिन के लिए सबसे अहम मुद्दा यूक्रेन युद्ध है। रूस चाहता है कि युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाला कोई भी समझौता उसकी शर्तों के मुताबिक हो। इनमें कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण, यूक्रेन का NATO में शामिल न होना और उसकी सैन्य क्षमता सीमित करने जैसी मांगें शामिल हैं।
इसके अलावा रूस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना अलगाव भी खत्म करना चाहता है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। ऐसे में पुतिन का ट्रम्प और जिनपिंग के साथ एक मंच पर दिखाई देना रूस के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि हो सकती है।
1945 के याल्टा सम्मेलन से क्यों हो रही तुलना?
फरवरी 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन याल्टा में मिले थे। इस सम्मेलन में युद्ध के बाद की दुनिया की व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले हुए थे।
नाजी जर्मनी को अलग-अलग कब्जा क्षेत्रों में बांटने, यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को वीटो पावर देने की व्यवस्था भी तय हुई। इन फैसलों का असर आने वाले कई दशकों तक वैश्विक राजनीति पर पड़ा और आगे चलकर अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
अब अमेरिका, रूस और चीन दुनिया की प्रमुख शक्तियां हैं। ऐसे में इन तीनों देशों के नेताओं की मुलाकात को कुछ विश्लेषक ‘याल्टा 2.0’ कह रहे हैं। हालांकि, दोनों बैठकों की परिस्थितियां काफी अलग हैं। याल्टा सम्मेलन के समय दुनिया विश्व युद्ध से जूझ रही थी, जबकि मौजूदा बैठक में कोई साझा युद्धोत्तर व्यवस्था तय करने का स्पष्ट एजेंडा सामने नहीं आया है।
इस बैठक को लेकर यूक्रेन और यूरोपीय देशों की चिंताएं भी सामने आई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को आशंका है कि कहीं उनकी गैरमौजूदगी में युद्ध को लेकर कोई समझौता न कर लिया जाए। यूरोपीय देशों का भी मानना है कि उनके भविष्य से जुड़े फैसले उनकी भागीदारी के बिना नहीं होने चाहिए। हालांकि, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि चीन में होने वाले किसी समझौते को दूसरे देशों पर थोपा नहीं जा सकता।
भारत पर क्या होगा इस बैठक का असर?
इस मुलाकात का भारत पर असर पड़ने को लेकर भी विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। उनके मुताबिक, भारत अब तक अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाकर चलता आया है। जब किसी एक बड़ी शक्ति का दबाव बढ़ता है, तो भारत दूसरी शक्तियों के साथ संबंध मजबूत करके अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करता है।
लेकिन अगर अमेरिका, रूस और चीन के बीच नजदीकी बढ़ती है, तो भारत के लिए यह संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीनों देशों के एक साथ आने से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों को प्रभावित करने की आशंका भी बढ़ सकती है।
हालांकि, कुछ का मानना है कि भारत को इस बैठक से बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भारत एक बड़ा बाजार है और तीनों देशों के लिए उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखना जरूरी रहेगा। रूस भारत के साथ अपनी पुरानी दोस्ती बनाए रखना चाहेगा, जबकि अमेरिका भी भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है। चीन और भारत के सीमा विवाद का समाधान भी दोनों देशों के बीच बातचीत से ही निकलना होगा।
कुल मिलाकर, ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग की यह मुलाकात वैश्विक राजनीति के लिहाज से अहम जरूर है, लेकिन इसे 1945 के याल्टा सम्मेलन जैसा ऐतिहासिक मोड़ मानना अभी जल्दबाजी होगी। बैठक से कुछ कूटनीतिक संकेत और भविष्य की बातचीत के रास्ते जरूर खुल सकते हैं। असली महत्व इस बात का होगा कि तीनों नेता मुलाकात के बाद किसी ठोस समझौते या साझा रणनीति पर पहुंचते हैं या नहीं।

