पिछले साल अगस्त में काफी लोगों को उसी दिन मिले लाइसेंस जिस दिन किया आवदेन
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर जवाब नहीं दाखिल कर सकी यूपी सरकार
एक छोटे से गांव में रहने वाला विकास दुबे दुर्दांत अपराधी की श्रेणी में क्यों चला गया. लोगों के जेहन में कई सवाल है. पुलिस की मिलीभगत की जानकारी होने से कई सवाल उठने लगे है. आखिर वो कौन लोग है जो भटके युवाओं को शह दे देते है और वो आगे चलकर आतंक के पर्याय बन जाते हैं.कानपुर में विकास दुबे जैसे अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद थे, क्योंकि वहां का सरकारी अमला उन पर शिकंजा कसने के बजाय उसकी आवभगत में लगा रहता था. आपराधिक मुकदमे वालों को भी वहां असलहों के लाइसेंस रेवड़ी की तरह बांटे गए थे.मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना की तरफ से दाखिल पीआईएल में कहा गया था कि कानपुर में असलहों के लाइसेंस जारी किये जाने के नाम पर पिछले कई सालों में बड़ा खेल हुआ है. अफसरों के इशारे पर बड़ी संख्या में चहेतों को रेवड़ी की तरह लाइसेंस बांटे गए.
हिस्ट्रीशीटर्स को असहले की दुकान
क्रिमिनल्स और दागियों को भी लाइसेंस बांटने में कोताही नहीं बरती गई. तमाम लोगों का तो पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं कराया गया. न पुलिस की रिपोर्ट लगी और न ही एलआईयू की. तमाम लोगों ने तो जिस दिन आवेदन किया, उनको उसी दिन लाइसेंस दे दिया गया. पिछले साल अगस्त महीने में एक ही दिन में तिहत्तर लोगों को लाइसेंस दिए गए थे. इन तिहत्तर लोगों में इकतीस के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज थे. नीरज सिंह गौर और विनय सिंह नाम के दो क्रिमिनल्स को तो बाकायदा नियमों को दरकिनार कर असलहा बेचने की दुकान खोलने की मंजूरी दे दी गई. जांच में सत्तर से ज़्यादा लोगों के लाइसेंस फर्जी पाए गए. इनका कहीं कोई रिकार्ड ही नहीं था.एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, न पुलिस की रिपोर्ट, न जांच और न ही दूसरी प्रक्रियाओं का पालन. जिस पर मन आया, उसे लाइसेंस देकर हथियार चलाने की छूट दे दी जाती थी. तमाम अपराधियों के क्रिमिनल रिकार्ड छिपाकर उन्हें लाइसेंस की खैरात दी गई तो साथ ही कई हिस्ट्रीशीटरों को असलहे की दुकान खोलने की भी मंजूरी दी गई थी.पिछले साल अगस्त महीने में सत्तर से ज्यादा लोगों को उसी दिन लाइसेंस दे दिया गया, जिस दिन उन्होंने आवेदन किया था. जिसे लाइसेंस देने में कोई तकनीकी पेंच फंसा, उसके नाम फर्जी लाइसेंस जारी कर दिया गया. इन लाइसेंसों के न तो तो कहीं रिकार्ड दर्ज हुए और न ही कहीं कोई कागज़ मिले. पिछले साल हुई जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो असलहा बाबू और कारीगर ने खुदकुशी का ड्रामा कर डाला.
आर्म्स स्कैंडल की चल रही है जांच
बहरहाल कानपुर के चर्चित आर्म्स लाइसेंस स्कैंडल की जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है. सही जांच होने पर कई बड़े अफसरों व दूसरे रसूखदारों के भी फंसने का खतरा है, इसलिए जांच के नाम पर सिर्फ खानापूरी होने की ही उम्मीद है. वैसे इस स्कैंडल की जांच सीबीआई से कराए जाने जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी पेंडिंग है. तकरीबन नौ महीने पहले दाखिल की गई इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट यूपी सरकार से जवाब तलब भी कर चुका है. कई महीने बीतने के बाद भी यूपी सरकार अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं कर सकी है.
कौन था मास्टरमाइंड?
कानपुर के डीएम आफिस में तैनात आर्म्स क्लर्क विनीत और प्राइवेट असलहा कारीगर जितेंद्र इस स्कैंडल के मास्टर माइंड थे. पिछले साल मामले का खुलासा होने पर इनके पास से लाखों की रकम और तमाम अहम दस्तावेज बरामद हुए थे. इन्होंने नशीली दवाएं खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी. कई दिनों तक आईसीयू में एडमिट थे. कुछ छोटे लोग बलि का बकरा बनाए गए थे. उन्हें सस्पेंड किया गया था, लेकिन समझा जा सकता है कि क्रिमिनल्स और दागियों को असलहों के लाइंसेस पंजीरी की तरह बांटे जाने का खेल बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों की सहमति के बिना कतई मुमकिन नहीं है.