देहरादून। प्रदेश में सरकार बन जाने के बाद मुख्यमंत्री धामी (Chief Minister Dhami) के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती अपने चुनावी वादों को पूरा करने की है। भाजपा सरकार केा रोजगार,शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे चुनौती पूर्ण मुददों से निपटना होगा। इसी को लेकर अब उत्तराखंड की धामी सरकार के पहले बजट पर सबकी नजर है। उत्तराखंड के अलावा देश के अन्य राज्य में भी यह सवाल है कि धामी सरकार के बजट में किन चीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी बार प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद धामी ने पहली मंत्रिमंडल बैठक में समान नागरिक संहिता लागू का मसौदा तैयार करने के लिए हाईपावर कमेटी की घोषणा की थी।
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इसके अलावा राज्य के विकास को उन्होने अपने भावी एजेंडे से भी अवगत करा दिया था। ये देखना है कि पहले बजट से क्या इसकी झलक नजर आएगी। बता दें कि पंजाब और दिल्ली सरकार ने अपने बजट में बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही है। इससे धामी सरकार (Dhami Government) के सामने भी उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है। उन्हें भी अपने प्रदेश के नवयुवकों के लिए बजट में रोजगार की व्यवस्था करना मजबूरी होगी।
