उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक लेते हुए सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को मंज़ूर कर लिया है. इस ऐतिहासिक फैसले से कोआपरेटिव संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होने से इनके संचालन में ट्रांसपैरेंसी और भरोसा बढ़ेगा। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन सहकारी संस्थाओं में एकल परिवारों के प्रभुत्व की समस्या समाप्त हो गई है।
शक्ति के इस असंतुलन को दूर करने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत शासन संरचना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। महिलाएं, जिनका ऐतिहासिक रूप से नेतृत्व के पदों पर कम प्रतिनिधित्व रहा है, सहकारी संस्थाओं के प्रभावी संचालन में एक अनूठा दृष्टिकोण और योगदान दे सकती हैं। सहकारी संस्थाओं में एकल परिवार का नियंत्रण और भाई-भतीजावाद समाप्त होगा। संस्थाओं में सभी को अवसर की समानता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के उच्च स्तर पर निदेशक मंडल और अध्यक्षों में महिलाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति होना महत्वपूर्ण है। इससे महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में विचारों और अनुभवों की विविधता भी आएगी उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण स्वीकृत किया गया है।