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UP MLC Election 2022: विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में बहुमत के लिए होगी जंग, निकाय कोटे की 36 सीट पर होगा चुनाव


UP MLC Election 2022: विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में बहुमत के लिए होगी जंग, निकाय कोटे की 36 सीट पर होगा चुनाव

लखनऊ। विधानसभा चुनाव 2022 (UP Election 2022) के बाद अब विधान परिषद में बहुमत साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आमने-सामने की जंग होगी। विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए पहले चरण में 19 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा। इसके बाद 21 मार्च तक नामांकन किए गए पत्रों की जांच होगी। 23 मार्च नाम वापसी की आखिरी डेट रखी गई है।

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इसके अलावा दूसरे चरण की 6 सीटों के लिए 15 से 22 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। इस में नामांकन पत्रों की जांच के लिए आखिरी डेट 23 मार्च जबकि नाम वापसी के लिए 25 मार्च आखिरी तारीख है। दोनों चरणों की सभी सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को इसका परिणाम आएगा।

मौजूदा समय में विधान परिषद में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का बहुमत है। अभी समाजवादी पार्टी के 48 सीटें हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी की 36 सीटें हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए 8 एमएलसी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सपा के अलावा बसपा का एक एमएलसी भी भाजपा में आ चुका है।

सत्ताधारी दल का सदन में दिखता है दम

पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो विधान परिषद में हर बार सत्ताधारी दल का दम दिखता है। दरअसल विधान परिषद में सदस्यों का चयन विधान सभा में पार्टियों की संख्या के आधार पर होता है। यहां तक कि जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उसमें भी सत्ताधारी दल की विजय प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए साल 2004 में मुलायम सिंह के समय समाजवादी पार्टी ने 36 में 24 सीटें जीती थी। वहीं साल 2010 में जब चुनाव हुआ तो मायावती के शासनकाल में बसपा ने 36 में 34 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। वहीं साल 2016 में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) जब सीएम थे उस दौरान समाजवादी पार्टी ने 31 सीटें जीती थी। बड़ी बात यह थी कि उसमें 8 सीटों पर निर्विरोध ही सपा प्रत्याशी जीत कर आए थे।

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उत्तर प्रदेश विधान परिषद (UP MLC Election 2022) में निकाय कोटे की 35 सीटें हैं। इसमें मथुरा एटा मैनपुरी सीट से 2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। ऐसे में 35 सीटों से कुल 36 सदस्यों का चयन होता। 7 मार्च विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया है। अमूमन इससे पहले चुनाव हो जाना चाहिए था लेकिन विधानसभा चुनाव बीच में पड़ने की वजह से उसको टाल दिया है। स्थानीय निकाय की सीटों पर सांसद, विधायक, नगरीय निकायों के पार्षद, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायतों के सदस्य, ग्राम प्रधान वोटिंग करते हैं।

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