यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। गठबंधन में बातचीत शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने 181 विधानसभा सीटों पर अपना दावा पेश कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा 68 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं।
पार्टी की रणनीति मुस्लिम और दलित वोटरों को साधकर इस क्षेत्र में अपना पुराना जनाधार वापस पाने की है। हालांकि, कांग्रेस की सूची में 22 ऐसी सीटें भी हैं, जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी। इनमें 16 सीटों पर सपा के मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अपने विधायकों की सीटें बचाने के साथ गठबंधन का संतुलन बनाने की चुनौती होगी।
कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसकी अगुआई प्रियंका गांधी करेंगी। वहीं, सपा की तरफ से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव बातचीत की कमान संभालेंगे। दोनों दल 30 नवंबर तक सीट बंटवारे का मसला सुलझाने की कोशिश में हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस की 181 सीटों की मांग में से कितनी सीटों पर सपा सहमत होगी और क्या वह अपने मौजूदा विधायकों की सीटें छोड़ने को तैयार होगी?
कांग्रेस ने किस क्षेत्र में कितनी सीटें मांगीं?
कांग्रेस की 181 सीटों की सूची में पश्चिमी यूपी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। पार्टी ने यहां की 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसके अलावा पूर्वांचल की 65, सेंट्रल यूपी की 34 और बुंदेलखंड की 14 सीटों पर दावा किया है।
पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की दिलचस्पी की बड़ी वजह यहां का मुस्लिम और दलित वोट बैंक है। बसपा के उभार से पहले जाटव समाज का बड़ा हिस्सा कांग्रेस का समर्थक हुआ करता था। वहीं, मुस्लिम मतदाता भी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे हैं। पार्टी अब इन दोनों समुदायों को फिर से अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है।
2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 126 सीटों में भाजपा ने 85 सीटें जीती थीं, जबकि सपा-रालोद गठबंधन को 41 सीटें मिली थीं। शामली और मुरादाबाद में गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था। मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी भाजपा को कड़ी चुनौती मिली थी।
हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र का सियासी समीकरण बदला। सपा-कांग्रेस गठबंधन को दलित मतदाताओं का समर्थन मिला और गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस इसे अपनी रणनीति की सफलता के तौर पर देख रही है। पार्टी के नेता इमरान मसूद की पश्चिमी यूपी में सक्रियता भी इस रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
सपा की जीती 22 सीटों पर भी कांग्रेस का दावा
कांग्रेस की 181 सीटों वाली सूची में 22 सीटें ऐसी हैं, जहां 2022 में सपा ने जीत हासिल की थी। इनमें 19 सामान्य और 3 सुरक्षित सीटें हैं।
पश्चिमी यूपी: बेहट, सहारनपुर देहात, चरथावल, मुरादाबाद ग्रामीण, कुंदरकी, स्वार, नौगांव सादात और मेरठ दक्षिण।
सेंट्रल यूपी: लहरपुर, बछरावां, हरचंदपुर, सरेनी, ऊंचाहार, कानपुर कैंट और जैदपुर।
पूर्वांचल: गौरीगंज, अमेठी, चायल, कटेहरी और निजामाबाद।
बुंदेलखंड: कालपी और हुसैनगंज।
हालांकि, 2022 के बाद इन सीटों पर राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। कुंदरकी, कटेहरी और स्वार जैसी सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल (एस) ने सपा से सीटें छीन लीं। वहीं, ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडेय, गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह और चायल की विधायक पूजा पाल सपा छोड़कर भाजपा के साथ जा चुके हैं।
इस तरह कांग्रेस की सूची में शामिल 22 सीटों में से अब 16 पर ही सपा के मौजूदा विधायक हैं।
क्या अखिलेश अपने विधायकों की सीटें छोड़ेंगे?
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गठबंधन की राजनीति में कई बार दलों को अपने मौजूदा विधायकों की सीटों पर भी समझौता करना पड़ता है। कांग्रेस ने जिन 22 सीटों पर दावा किया है, उनमें रायबरेली की बछरावां, सरेनी, हरचंदपुर और ऊंचाहार, कौशांबी की चायल, जालौन की कालपी और अंबेडकरनगर की कटेहरी जैसी सीटें शामिल हैं।
इनमें कुछ सीटों पर उपचुनाव और विधायकों के दल बदलने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। हालांकि, कई सीटों पर सपा की राजनीतिक पकड़ अभी भी मजबूत मानी जाती है।
अगर कांग्रेस इन सीटों पर अपना दावा नहीं छोड़ती है तो बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। इसके तहत सपा अपने मौजूदा विधायकों को कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर मैदान में उतार सकती है। इससे दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर टकराव कम हो सकता है।
रालोद और सुभासपा की सीटों पर भी कांग्रेस की नजर
कांग्रेस की मांग केवल सपा की जीती सीटों तक सीमित नहीं है। उसकी सूची में 12 ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जिन पर 2022 में रालोद और सुभासपा ने जीत दर्ज की थी। उस समय दोनों दल सपा के सहयोगी थे।
ऐसे में सीट बंटवारे की बातचीत और पेचीदा हो सकती है। सपा को अपने सहयोगियों के राजनीतिक हितों का भी ध्यान रखना होगा। पश्चिमी यूपी में रालोद का प्रभाव और पूर्वांचल में सहयोगी दलों की मौजूदगी सीटों के बंटवारे में अहम भूमिका निभा सकती है।
सपा-कांग्रेस के बीच 85 से 104 सीटों पर बन सकता है तालमेल
राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका संगठन है। यूपी में बेहतर प्रदर्शन के लिए उसे सपा के मजबूत संगठन और जमीनी नेटवर्क की जरूरत होगी।
2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में रहते हुए सपा ने कांग्रेस को 104 सीटें दी थीं। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। एक लोकसभा सीट के अंतर्गत औसतन पांच विधानसभा सीटें मानें तो यह संख्या करीब 85 होती है। ऐसे में दोनों दलों के बीच 85 से 104 विधानसभा सीटों पर सहमति बन सकती है। कांग्रेस के लिए यह संख्या भी फायदेमंद हो सकती है।
2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 2.33 फीसदी वोट मिले और पार्टी महज दो सीटें जीत सकी। इसके उलट 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस का वोट शेयर 9 फीसदी से ऊपर पहुंच गया। गठबंधन ने प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को भी नुकसान पहुंचाया था।
प्रियंका गांधी संभालेंगी सीट शेयरिंग की कमान
कांग्रेस ने सपा के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसकी अध्यक्षता प्रियंका गांधी करेंगी। कमेटी में केसी वेणुगोपाल, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हैं।
वहीं, सपा की ओर से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव बातचीत करेंगे। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के मुताबिक, सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त बैठक में होगा।
दोनों पार्टियां 30 नवंबर तक सीट बंटवारे का मसला सुलझाना चाहती हैं। इसके बाद कांग्रेस 10 दिसंबर से यूपी में अपना चुनावी अभियान शुरू करने की तैयारी में है।
कुल मिलाकर कांग्रेस की 181 सीटों की मांग गठबंधन की शुरुआती बातचीत को दिलचस्प बना रही है। पश्चिमी यूपी में ज्यादा सीटें हासिल करने की उसकी कोशिश और सपा के मौजूदा विधायकों की सीटों पर दावे से बातचीत आसान नहीं होगी। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव कांग्रेस की मांगों पर कितना समझौता करते हैं और दोनों दल 2027 के चुनाव के लिए सीटों का क्या फॉर्मूला तय करते हैं।
