उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी लड़ाई का केंद्र जाति और हिंदुत्व बनता दिख रहा है। सपा-कांग्रेस गठबंधन चुनाव को जातिगत जनगणना, आरक्षण और PDA के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी में है। वहीं, भाजपा जातीय समीकरणों से मुकाबले के लिए हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कानून-व्यवस्था और समान नागरिक संहिता (UCC) को चुनावी एजेंडे में आगे रख रही है।
2024 के लोकसभा चुनाव में PDA के सहारे मिली सफलता से उत्साहित अखिलेश यादव लगातार इस समीकरण का विस्तार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयानों से भाजपा की रणनीति भी साफ होने लगी है।
दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 सीटें जीती थीं। भाजपा 2019 की 62 सीटों के मुकाबले 33 सीटों पर सिमट गई थी। विपक्ष संविधान की रक्षा और पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक वर्गों के मुद्दों को इस प्रदर्शन की बड़ी वजह मानता है। अब वह इसी फॉर्मूले को 2027 में दोहराना चाहता है।
अखिलेश ने ‘दमदार दलित’ के जरिए PDA को दी नई धार
15 नवंबर 2026 को अखिलेश यादव ने आगरा में दलित महासम्मेलन किया। पश्चिमी यूपी की दलित बहुल सीटों पर बसपा का पारंपरिक प्रभाव रहा है। ऐसे में आगरा से अखिलेश ने PDA में ‘D’ का नया अर्थ ‘दमदार दलित’ बताया।
उन्होंने सत्ता में आने पर दलित समाज के लिए विशेष पैकेज देने की बात कही। साथ ही आरक्षण और संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, सपा की कोशिश दलित मतदाताओं को बसपा से दूर कर अपने साथ जोड़ने की है।
2024 के चुनाव में संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने के विपक्ष के आरोपों ने भी भाजपा के सामने चुनौती खड़ी की थी। अब सपा इसी मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखना चाहती है।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे पर अखिलेश का सधा हुआ रुख
12 नवंबर 2026 को असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने का ऐलान किया। यह मोर्चा दलित-मुस्लिम समीकरण पर केंद्रित है।
अखिलेश यादव ने इसका विरोध करने के बजाय स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि इस मोर्चे से भाजपा के वोट शेयर में 2 से 3 फीसदी की कमी आएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को हराने के लिए PDA ही सबसे बड़ा विकल्प है।
सपा नेतृत्व का यह रुख इसलिए भी अहम है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे हैं। सपा सीधे टकराव से बचते हुए दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना आधार मजबूत करना चाहती है।
गैर-यादव OBC को साधने की भी तैयारी
सपा अब अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए गैर-यादव पिछड़ी जातियों को संगठन और टिकट वितरण में प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई जा रही है।
पश्चिमी यूपी में जाट वोटों के समीकरण को देखते हुए भी सपा नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद के प्रति नरम रुख अपना रहा है। पार्टी नेताओं को उन पर सीधे हमले करने से बचने के संकेत दिए गए हैं।
अखिलेश PDA का दायरा भी लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ‘P’ का मतलब पंडित और ‘A’ का अर्थ अगड़ा, आधी आबादी, अग्रवाल, आदिवासी और अन्नदाता तक बताया है। इसके जरिए सपा भाजपा के पारंपरिक समर्थक वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
योगी-शाह का काउंटर- जाति से आगे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद
सपा की जातीय गोलबंदी के जवाब में भाजपा चुनावी विमर्श को हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है। 16-17 नवंबर को मथुरा में हो रही भाजपा की चिंतन बैठक में भी 2027 के चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ‘बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे’ का नारा दे चुके हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक हैं तो सेफ हैं’ का संदेश दिया था। भाजपा और संघ की कोशिश इन नारों के जरिए हिंदू मतदाताओं को एकजुट रखने की है।
UCC लागू करने का दांव
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कहा है कि यूपी में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। इसके जरिए पार्टी एक समान कानून और सामाजिक समानता का मुद्दा चुनाव में उठाने की तैयारी में है।
योगी के निशाने पर सपा का पुराना शासन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में सपा सरकार के कार्यकाल के दंगों, माफिया और कानून-व्यवस्था का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। उनका चर्चित नारा है- ‘अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा।’
इसके अलावा वह माफिया के खिलाफ कार्रवाई और सनातन संस्कृति की रक्षा को भी अपने भाषणों का हिस्सा बना रहे हैं। काशी में धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े उनके बयान भी राजनीतिक चर्चा में रहे हैं।
1993 में जातीय समीकरण ने कमजोर किया था हिंदुत्व का मुद्दा
राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। जब भी चुनाव जाति के मुद्दे पर केंद्रित हुआ है, हिंदुत्व का प्रभाव कमजोर पड़ा है।
इसका उदाहरण 1993 का विधानसभा चुनाव है। 1992 में बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद उत्तर भारत में हिंदुत्व की लहर थी। इसके बावजूद सपा और बसपा ने गठबंधन करके जातीय गोलबंदी की। उस समय ‘मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’ का नारा भी खूब चर्चा में रहा। दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई और भाजपा को सत्ता से दूर रखा।
अखिलेश अब इसी राजनीतिक इतिहास से सबक लेकर जातीय समीकरण मजबूत कर रहे हैं। हालांकि, वह हिंदुत्व के मुद्दे पर भी भाजपा को खुला मैदान नहीं देना चाहते। इसके लिए इटावा में केदारेश्वर मंदिर का उद्घाटन और अयोध्या में रामलला के दर्शन का कार्यक्रम बनाने की तैयारी है। इसके जरिए वह धार्मिक मुद्दों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं।
कुल मिलाकर 2027 का चुनाव केवल भाजपा और सपा के बीच सीटों की लड़ाई नहीं रहने वाला है। असली मुकाबला इस बात का होगा कि कौन मतदाताओं के बीच अपना मुद्दा ज्यादा प्रभावी तरीके से स्थापित कर पाता है। अखिलेश यादव PDA के विस्तार और जातीय भागीदारी पर दांव लगा रहे हैं, जबकि योगी और शाह हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कानून-व्यवस्था के जरिए जवाब देने की तैयारी में हैं। ऐसे में यूपी की सियासत में प्रत्याशियों से पहले चुनावी नैरेटिव की लड़ाई तेज होती दिख रही है।
