कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्रीय बजट को “गोली के घावों पर बैंडऐड ” करार देते हुए कहा कि “विचारों के मामले में केंद्र दिवालिया” हो चुका है। कांग्रेस ने पहले केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा था कि यह स्थिर वास्तविक मजदूरी, बड़े पैमाने पर उपभोग में उछाल की कमी, निजी निवेश की सुस्त दरों और जटिल जीएसटी प्रणाली जैसी “बीमारियों” का इलाज नहीं करता है, जिससे अर्थव्यवस्था पीड़ित है।
कांग्रेस ने ग्रामीण संकट बढ़ने के बावजूद मनरेगा के लिए आवंटन नहीं बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की। पार्टी ने बताया कि इस योजना के तहत काम की मांग तो अधिक रही, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण में कमी आई।
बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा अनिवार्य मनरेगा एक मांग-संचालित कार्यक्रम है, जिसे हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अकुशल मैनुअल काम करने के लिए तैयार वयस्क हैं। यह योजना 2 फरवरी, 2006 को शुरू की गई थी और इसे पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार द्वारा अक्सर एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में उजागर किया गया था, जिसने ग्रामीण आबादी को कानूनी रूप से न्यूनतम आजीविका सुरक्षा की गारंटी दी, ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने में योगदान दिया, संकटग्रस्त प्रवास को कम किया और कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाया।
इस योजना ने महामारी के दौरान ग्रामीण आबादी को सुरक्षा जाल प्रदान किया था, जिससे कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए शटडाउन के कारण होने वाली आय के 80 प्रतिशत तक के नुकसान की भरपाई हुई। 2020-21 और 2021-22 में इस योजना के लिए वास्तविक व्यय क्रमशः 1.11 लाख करोड़ रुपये और 98,467.85 करोड़ रुपये रहा।
बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की तब आलोचना हुई थी जब उसने 2023-24 के लिए इस योजना के लिए आवंटन घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया था।