यूनियन बजट: हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ोर, कई बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट 2021 पेश कर रही हैं. ब्रीफकेस और बहीखाता के बजाए वह टैबलेट से बजट पेश कर रही हैं. संसद में वित्तमंत्री के भाषण के दौरान नारेबाजी हो रही है.कोरोनाकाल के बाद ये पहला बजट है. बता दें कि इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं.

इस बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर दिया है हेल्थ सेक्टर के बजट को 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है. वहीं रोड और हाइवेज़ को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है. सीतारमण ने आम बजट में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 के दो टीके हैं तथा दो अन्य टीकों की पेशकश जल्द की जाएगी. उन्होंने कहा कि सबसे गरीब तबके के लाभ के लिए सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाया है.

वित्तमंत्री ने कहा कि यह बजट आपदा में अवसर ढूंढने वाला है और इस साल इकॉनमी में बड़े सुधार की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था की रिकवरी को बनाए रखने में मदद करेगा.

कुछ बड़ी घोषणाएं

शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.41 करोड़, मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी. कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, हेल्थ बजट 94,000 से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ किया गया. नए बीमारियों पर फोकस किया जाएगा. – अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा. 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव.

बजट भाषण की अहम बातें

• पूंजीगत खर्च में 5.54 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
• स्वास्थ्य बजट 94,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.38 लाख करोड़ रुपये हुआ.
• प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू होगी.
• 1,100 किलोमीटर का राजमार्ग केरल में बनेगा.
• 675 किलोमीटर का राजमार्ग पश्चिम बंगाल में बनेगा.
• 19,000 करोड़ रुपये की हाईवे योजना असम में जारी.
• उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे.
• सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिये विधेयक लाएगी.
• पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा. निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव.