टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंफोसिस, एचसीएलटेक, विप्रो और टेक महिंद्रा सहित देश की प्रमुख आईटी सेवा कंपनियों ने कहा कि उनके मुख्य बाजार, उत्तरी अमेरिका में कार्यबल को तैनात करने के लिए एच-1बी वीजा पर उनकी निर्भरता 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत से भी कम है।
एच-1बी वीजा गैर-आप्रवासी वीजा हैं जो अमेरिकी कंपनियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (एसटीईएम) और आईटी जैसे विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। यह ऐसे समय में हुआ है जब आईटी कंपनियों के सबसे बड़े राजस्व-उत्पादक भूगोल में वीजा, विशेष रूप से एच1-बी वीजा को लेकर नीति अनिश्चितता के कारण व्यापक हंगामा हो रहा है। नए शपथ ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल और चुनावों से पहले कई बार आव्रजन नीतियों पर अपना रुख बदला है।
हाल ही में, ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि जन्म से स्वतः अमेरिकी नागरिकता केवल उन बच्चों को दी जाएगी जिनके कम से कम एक माता-पिता अमेरिकी नागरिक हैं या कानूनी रूप से स्थायी निवासी हैं, या अमेरिकी सेना के सदस्य हैं। फिलहाल, सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प के अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के प्रयास को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
दिलचस्प बात यह है कि स्टाफिंग फर्म टीमलीज डिजिटल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इंफोसिस और टीसीएस जैसी भारतीय मूल की कंपनियां एच-1बी वीजा प्रायोजन क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी थीं, जिन्होंने 2024 में कुल स्वीकृत वीजा का लगभग 20 प्रतिशत हासिल किया।
शीर्ष पांच भारतीय आईटी सेवा कंपनियों में, एचसीएलटेक और विप्रो की एच-1बी वीजा पर निर्भरता सबसे कम है, जो केवल 20 प्रतिशत है, क्योंकि इन कंपनियों के लगभग 80 प्रतिशत अमेरिकी कर्मचारी स्थानीय हैं जिन्हें साइट पर ही काम पर रखा जाता है। एचसीएलटेक के मुख्य जन अधिकारी रामचंद्रन सुंदरराजन ने कहा, “अमेरिका में, हमारे लगभग 80 प्रतिशत लोग स्थानीय हैं। हम हर साल 500 से 1,000 तक एच-1बी वीजा प्राप्त करते हैं।”
विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास पल्लिया ने कहा, “हम अमेरिका में बड़ी संख्या में स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं, जिससे वे आज हमारे कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं।” उन्होंने कहा कि विप्रो के पास एच1-बी वीजा का एक मजबूत भंडार है और कंपनी जरूरत पड़ने पर लोगों को स्थानांतरित करने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने आगे कहा, “अगर मांग बढ़ती है, तो आपूर्ति पक्ष हमारे लिए बाधा नहीं बनेगा।”