मेरठ। गत 6 जून को एक धमकी पत्र में, आतंकवादी समूह अल-कायदा ने कहा कि वह ” हुजूर के सम्मान के लिए लड़ने” के लिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले शुरू करेगा। यह उस विवाद के प्रकाश में आया है जो कुछ भाजपा नेताओं द्वारा हुजूर पर टिप्पणी करने के बाद छिड़ गई है। अल-कायदा ने कहा कि “हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे हुजूर का अपमान करते हैं और हम अपने शरीर और अपने बच्चों के शरीर के साथ विस्फोटक बांधेंगे ताकि उन लोगों के रैंक को उड़ा दिया जा सके जो हमारे पैगंबर का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, बॉम्बे, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि विचार केवल कुछ फ्रिंज तत्वों के हैं और भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के उस बयान को भी “स्पष्ट रूप से खारिज” किया, जिसमें भारत को “अनुचित और संकीर्ण सोच वाला” बताया गया था।
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इससे पहले, सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और टिप्पणी को लेकर मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया। पार्टी ने एक बयान जारी कर किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अनादर के लिए अपनी असहिष्णुता पर जोर दिया। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में निहित कई विचारधाराओं में से एक है। प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्षता शब्द है। भारत राज्य प्रायोजित धर्म की वकालत नहीं करता है। न ही इसका किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय धर्म है। भारत उन नागरिकों का घर है जिनके विभिन्न धार्मिक संबंध हैं। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत उन्हें अपने धर्म का अभ्यास और प्रचार करने की अनुमति देता है। भारत जैसे देश की विविध आबादी और संस्कृतियों के साथ सांप्रदायिक सद्भाव एक पूर्वापेक्षा है। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव यह सुनिश्चित करता है कि हर धर्म को समान व्यवहार मिले, और नागरिकों के बीच सहिष्णुता बने रहे।