Parliament monsoon session: आज हफ्ते की शुरुआत में देश की नजरें लोकसभा सचिवालय पर हैं। जहां उम्मीद है कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाली की समीक्षा और निर्णय लिया जा सकता है। सदस्यता बहाल हुई तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहस में कांग्रेस उन्हें विपक्ष के मुख्य वक्ता के तौर पर संसद में पेश करेगी। संसद के मानसून सत्र का अंतिम हफ्ता आज सोमवार से शुरू हो रहा है। इस हफ्ते संसद में हंगामा होने के आसार हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में लौट सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे बहस और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब रोचक होने की उम्मीद है। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं।
हफ्ते की शुरुआत में नजरें लोकसभा सचिवालय पर होंगी। जहां उम्मीद है कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को उनकी संसद सदस्यता बहाली पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव बहस के लिए लोकसभा कार्य मंत्रणा समिति ने 12 घंटे रखे हैं। इस पर पीएम मोदी जवाब गुरुवार रख सकते हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में विपक्ष को एकजुट किया है। जहां एनडीए और ‘इंडिया’ गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होगा। हालांकि कुछ सदस्य निरपेक्ष रहकर पलड़ा सरकार के पक्ष में झुकाने के लिए तैयार हैं। लोकसभा में ये विधेयक 3 अगस्त को पारित हो चुका है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक 2023, लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022, फार्मेसी विधेयक 2023 के अलावा मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं।
लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक पर चर्चा
लोकसभा में आज डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण(डीपीडीपी) विधेयक 2023 पर भी चर्चा होगी। इससे पूर्व तीन अगस्त को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पेश किया था। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश करने का विरोध जताया था। यह विधेयक निजता मौलिक अधिकार का उल्लंघन वाला बताया गया है। उन्होंने मांग की है कि विधेयक को जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाए। क्योंकि सरकार ने पिछले साल डाटा संरक्षण पर विधेयक वापस लिया था। इसलिए नए विधेयक की गहराई से जांच होनी जरूरी है।
राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली अध्यादेश बिल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सात अगस्त को राज्यसभा में ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ पेश करने की तैयारी में हैं। इससे पहले तीन अगस्त को राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण मामले में उपराज्यपाल फैसले को अंतिम माने जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया था।
