बाजार:- राशन कार्ड से खाद्यान्न लेने वालों के लिए सरकार की ओर से खुशखबरी आई है क्योंकि अब सरकार ने फ्री राशन की अवधि सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. वही अब राशन कार्ड पर राशन लेने वालो को चुना लगाने वाले लोगो पर नुकेल कसते हुए सरकार ने इसपर लगाम लगाने का नया पैतरा खोज निकाला है और लोगो को घटतौली से बचाने के लिए राशन की दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है।
बता दें केंद्र सरकार के इस कदम से अब लोग राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्यान्न में होने वाली फ्राड गिरी से बच सकेंगे। यह कदम मुख्य तौर पर दुकानदारों की बेईमानी को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
जानकारी के लिए बता दें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के 80 करोंड लोगो को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है। ‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की है।
