यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य को संभल में मुगलकालीन जामा मस्जिद के पास एक “निजी कुएं” पर कदम बढ़ाने से मना किया है. शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति की याचिका पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने केंद्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक, संभल के जिला मजिस्ट्रेट और हरि शंकर जैन के नेतृत्व में हिंदू पक्ष के अन्य निजी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए।
पीठ ने नोटिस जारी कर 21 फरवरी को जवाब माँगा है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों से दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है. मस्जिद समिति ने एक नई याचिका में कहा कि संभल जिला प्रशासन शहर में पुराने मंदिरों और कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक कथित अभियान चला रहा है, जिसमें कम से कम 32 पुराने अप्रयुक्त मंदिरों को पुनर्जीवित किया गया है और 19 कुओं को सार्वजनिक उपयोग और पूजा प्रार्थना के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा पुनर्जीवित किए जाने वाले कुओं की सूची में मस्जिद के परिसर में स्थित एक पानी का कुआं भी शामिल है।
इसलिए याचिका में संभल जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं पर यथास्थिति सुनिश्चित करने और सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना भविष्य में कोई कार्रवाई न करने का निर्देश देने की मांग की गई है। बता दें कि कुएं का एक ढका हुआ आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर बताया गया है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा एक घुमावदार मंच पर बाहर की ओर निकला हुआ है।
इस याचिका में कहा गया है कि मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली तीन संकरी गलियों के जंक्शन पर स्थित कुएं का पानी मस्जिद द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। मस्जिद प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कुएं के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कुएं के बारे में यथास्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए।
