31 अगस्त तक अपनी चल-अचल संपत्ति घोषित करने के राज्य सरकार के निर्देश का पालन न करने वाले 13 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को अगस्त का वेतन खोने का ख़तरा है।
एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 17.88 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन सिर्फ़ 26 प्रतिशत ने ही सरकारी पोर्टल मानव संपदा पर अपनी संपत्ति घोषित की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सिर्फ़ 31 अगस्त की समय-सीमा पूरी करने वालों को ही इस महीने का वेतन दिया जाएगा।
रिपोर्ट में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी के हवाले से कहा गया है, “इस कदम का उद्देश्य सरकार के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी नीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है।”
वहीँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने सरकार के इस कदम की आलोचना की। वर्मा ने कहा, “इसे 2017 में क्यों नहीं लागू किया गया? योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कर्मचारियों के भ्रष्ट होने का एहसास करके बचाव की मुद्रा में है। यह सिर्फ़ एक अनुवर्ती कार्रवाई है, क्योंकि वे इसे पहले लागू नहीं कर सके।”