होम लोन की ब्याज दरें और समान मासिक किस्तें (ईएमआई) उधारकर्ताओं के लिए अपरिवर्तित रहेंगी क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 7 जून को लगातार आठवीं बार रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया।
1 अक्टूबर, 2019 से, बैंकों ने सभी खुदरा फ़्लोटिंग-रेट खुदरा ऋणों को एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ दिया है, जो कि ज़्यादातर मामलों में रेपो दर है। इसलिए, रेपो दर में कोई भी बदलाव सीधे इन ऋणों पर ब्याज दरों को प्रभावित करता है।
कई अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि RBI वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में ही दरों में कमी करना शुरू करेगा, यानी मुद्रास्फीति के RBI के आराम क्षेत्र के भीतर एक स्तर तक कम होने के बाद। इसलिए, मौजूदा उधारकर्ताओं को कुछ और महीनों तक उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ेगा।
मुद्रास्फीति RBI के चार प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर 4.83 प्रतिशत पर आ गई, जो मार्च में 4.85 प्रतिशत थी, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है और 8.7 प्रतिशत पर उच्च बनी हुई है। 2021 और 2022 के आसपास, बाजार में सबसे कम दरें 6.5 प्रतिशत के आसपास मँडरा रही थीं, जब रेपो दर चार प्रतिशत थी, जिसका अर्थ है कि रेपो दर पर 2.5 प्रतिशत का प्रसार। उन उधारकर्ताओं के पास अन्य उधारदाताओं के पास जाने का विकल्प है जो ब्याज लागतों को बचाने के लिए संकीर्ण प्रसार और कम ब्याज दरें प्रदान करते हैं।