नोएडा। शहर को झुग्गी मुक्त करने की कवायद काफी तेजी से चल रही है। इसी कड़ी में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के अंतगर्त सेक्टर-4, 5, 8, 9, 10 में अनाधिकृत रुप से प्राधिकरण की जमीन पर रहने वाले 1771 लोगों को फ्लैट आवंटन किया गया। इन लोगों को सेक्टर-122 में शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब प्राधिकरण ने शुरू कर दी। नोएडा सेक्टर 6 में कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में नोएडा प्राधिकरण सीईओ ॠतु माहेश्वरी ने बैठक की। इस दौरान सीआईओ ने झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए।
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झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना समीक्षा बैठक मुख्य महाप्रबंधक ने सीईओ माहेश्वरी को बताया कि इस योजना में 1771 लोगों के लिए फ्लैट आवंटन सेक्टर-122 में किया गया था। ये सभी फ्लैट आवंटियों को सौंपे जाने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हैं। सीईओ ऋतु महेश्वरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के अंतगर्त सेक्टर-4, 5, 8, 9, 10 में बनी झुग्गी झोपडियों के सीलिंग का काम जल्द से जल्द निपटाया जाए। सीईओ ऋतु ने बताया कि फ्लैट रजिस्ट्री के पेपर मिलने और फ्लैट का कब्जा लेने से पहले झुग्गी का कब्जा पत्र सीनियर मैनेजर सर्किल एक को नहीं सौपा गया तो ऐसे आवंटियों की सूची तैयार करके उनको आगामी 25 जून 2022 तक का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि आवंटी झुग्गी का कब्जा पत्र नहीं सौपते तो उनके आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा।
बता दें कि नोएडा में जगह-जगह बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को उनके खुद के मकान देने के लिये वर्ष 2009-2010 में नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने पहल की थी। जिसके तहत संयुक्त रूप से झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना का सर्वे कराया गया था। इसमें 11,565 लोगों को चिह्नित कर इस योजना में शामिल किया गया था। योजना के लिए इन सभी से 2018 में आवेदन लिए गए थे। इसके बाद 1771 पात्र लोगों को ड्रा के जरिये फ्लैट का आवंटन किया गया।
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जिन लोगों को फ्लैट का आवंटन हुआ उन्हें 10 फीसद राशि प्राधिकरण में जमा करानी होगी। बाकी किश्त के रूप में 20 वर्ष में किराये के रूप में जमा करनी होगी। इसके लिए 1800 से 2500 रुपये की मासिक किश्त बनाई गई है। ग्राउंड समेत तीन तल में फ्लैट इन लोगों के लिए बनाए गए हैं। फ्लोर वाइज फ्लैट की कीमत 4.75 लाख रुपये से लेकर 6.80 लाख रुपये प्रति फ्लैट निर्धारित की गई है। आवंटित फ्लैट की सिर्फ निमार्ण राशि ही प्राधिकरण द्वारा ली जा रही है। जिस जमीन पर यह फ्लैट बने हैंं उसको प्राधिकरण ने मुफ्त किया गया है।
