बाजार:- भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अकाउंटिंग ईयर 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को सरप्लस के रूप में 30,307 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोर्ड की हुई बैठक में वर्तमान समय मे चल रही समस्याओं को संदर्भित किया गया और हालिया परेशानियों को देखते हुए आरबीआई ने यह मंजूरी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
आरबीआई द्वारा सप्लायर किए जाने वाले रुपये के संदर्भ में ICRA में चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा है कि आरबीआई ने जो सप्लायर राशि देने की बात कही है वह बहुत कम है। क्योंकि टैक्स से होने वाली आमदनी बजट अनुमान को पार कर सकती है. इससे सरप्लस अमाउंट से होने वाली कमाई में कमी का असर कम हो जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें आरबीआई ने विगत जुलाई, 2020 से मार्च 2021 की नौ माह की अवधि के लिए 99,122 करोड़ रुपये के डिविडेंड देने की घोषणा की थी. उस अवधि का डिविडेंड सरकार को जमा किया गया था क्योंकि आरबीआई ने सरकारी फाइनेंशियल ईयर के अनुरूप अपना फाइनेंशियल ईयर भी किया।