भारतीय जीवन बीमा निगम को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अगले 10 वर्षों में 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) हासिल करने की इजाज़त दे दी है। एलआईसी मई 2022 में जीवन बीमा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई थी।
एलआईसी ने गुरुवार को जानकारी दी कि सरकार ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के जरिए एलआईसी में 22.13 करोड़ से ज्यादा शेयर या 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी. कंपनी में अभी सरकार की 96.5 फीसदी हिस्सेदारी है. शेयर बाजार को एलआईसी ने जानकारी दी है कि आर्थिक मामलों के विभाग ने LIC को लिस्टिंग की तारीख से मई 2032 तक न्यूनतम 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने की छूट दी है। केंद्र सरकार ने 2023 की शुरुआत में नियमों में संशोधन किया था और इसकी वजह ये थी कि निजीकरण के बाद भी लिस्टेड पब्लिक सेक्टर की कंपनियों और बैंकों को सार्वजनिक हित में ज़रुरत के मुताबिक 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता से छूट मिल सके।
केंद्र सरकार ने एलआईसी कर्मचारियों और एजेंटों के लिए भी ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी, पुनर्नियुक्ति एजेंटों के लिए नवीनीकरण कमीशन, टर्म इंश्योरेंस कवर और पारिवारिक पेंशन जैसी कई घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं से भारतीय जीवन बीमा निगम के 1 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों और 13 लाख से ज्यादा एजेंटों को फायदा होगा. अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम का शुद्ध लाभ कई गुना बढ़कर 9,544 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की तुलना में यह 683 करोड़ रुपये था. जून तिमाही में कुल आय एक साल पहले की अवधि में 1,68,881 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,88,749 करोड़ रुपये हो गई।