Technology। पिछले सप्ताह प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय आईटी मंत्रालय ने वीपीएन कंपनियों को कम से कम पांच साल की अवधि के लिए उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्र करने और संग्रहीत करने का आदेश दिया है।
सीईआरटी-इन, या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भी डेटा केंद्रों और क्रिप्टो एक्सचेंजों को देश में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रतिक्रिया गतिविधियों और आपातकालीन उपायों के समन्वय के लिए समान अवधि के लिए उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने और संग्रहीत करने के लिए कहा है।
उपयोगकर्ता द्वारा सेवा के लिए अपनी सदस्यता रद्द करने के बाद भी कंपनियों को उपयोगकर्ता रिकॉर्ड पर नज़र रखने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
गोपनीयता की एक परत बनाए रखने के लिए कई लोग भारत में वीपीएन सेवाओं का सहारा लेते हैं। वीपीएन या वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट ट्रैकर्स से मुक्त रहने की अनुमति देते हैं जो उपयोगकर्ता के स्थान जैसे डेटा का ट्रैक रख सकते हैं।
यदि नया परिवर्तन लागू किया जाता है, तो कंपनियों को स्टोरेज सर्वर पर स्विच करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो उन्हें उपयोगकर्ता-डेटा में लॉग इन करने और इसे कम से कम पांच साल की निर्धारित अवधि के लिए स्टोर करने की अनुमति देगा।