नई दिल्ली: केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को कोर्ट ने इस मसले को सुलझाने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और दो महीने में सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कानून पारित होने से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) था वो अगले आदेश तक जारी रहेगा।
रिपोर्ट आने तक कृषि कानूनों पर रोक
सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के. जोशी शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी, जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी।
समिति को मिले दो महीने
कोर्ट ने कहा कि समिति, सरकार के साथ-साथ किसान संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में कमेटी की सिफारिशें होंगी। यह काम दो महीने में पूरा किया जाना है। पहली बैठक आज से दस दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी।
अगले आदेश तक लागू रहेगी MSP
शीर्ष अदालत ने कहा कि कृषि कानूनों को बनाए रखने के परिणामस्वरूप, कानूनों के अधिनियमित से होने से पहले लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को अगले आदेश तक बनाए रखा जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है, “इसके अलावा, किसानों की भूमि जोतों की रक्षा की जाएगी, यानी, किसी भी किसान को कानून के तहत की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसके मालिकाना हक से वंचित या वंचित नहीं किया जाएगा।”
