देहरादून। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए सांसद की सिफारिश की सोच रहे है तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। केंद्र सरकार ने देश भर के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का एडमिशन कोटा समाप्त कर दिया है। आपको बता दे कि सांसदों को पहले केंद्रीय विधालय में देशभर में केंद्रीय विद्यालय में 10-10 एडमिशन कराने का कोटा दिया जाता था।
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जिससे अब सांसद कोटे से होने वाले एडमिशन को अब समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले मोदी सरकार ने मंत्रियों के कोटे पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री कोटे से एडमिशन होने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और अब सांसद कोटे पर भी होने वाले एडमिशन को समाप्त कर दिया है।
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और केंद्रीय विद्यालय में बिना किसी सिफारिश के सभी वर्गों के लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व में यह व्यवस्था रखी गई थी कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद अपने कोटे से केंद्रीय विद्यालयों में 10 छात्रों के एडमिशन की सिफरिश करते थे। लेकिन अब यह व्यवस्था भी समाप्त हो गई है।
