लखनऊ। एनसीआर में कल 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहन घुसने पर उसको सीधे सीज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर यूपी में भी 15 साल पुराने वाहनों के लिए नई नीति तैयार की गई है। इस नई नीति के तहत अब यूपी में 15 साल पुराने वाहन कबाड़ में बेचने पर 23 रुपए प्रति किलों के हिसाब से दाम मिलेगा।
यानी अब 15 साल पुराने वाहन किलो के भाव बिकेंगे। यूपी सरकार ने आरटीओ विभाग को निर्देश दिए हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस नीति को लागू किया जाए। वहीं सड़क पर दौड़ रहे 15 साल पुराने वाहनों पर जल्द ही लगाम लगाने की कोशिश शुरू की जाए। एआरटीओ वीपी मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के बाद अब यूपी में भी नई कबाड़ नीति एक अप्रैल से लागू की गई है। यूपी में 23 रुपए प्रति किलो पुराने वाहन का दाम निर्धारित किया गया है। इसके लिए अब वाहन स्वामियों को जागरूक किया जाएगा।
वाहन के कुल वजन का 65 फीसदी हिस्सा ही मूल वजन में शामिल होगा
यूपी में कबाड़ में बिकने वाले वाहन के कुल वजन का 65 फीसदी हिस्सा मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का भी 90 फीसदी ही भुगतान होगा। राज्य सरकार ने दो लक्ष्य तय किए हैं। पहला, सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना है। दूसरा, निजी वाहन भी इस नीति के दायरे में आएंगे। जिनके लिए स्वैच्छिक नीति तय की गई है। यानी निजी वाहन स्वामी अपने पुराने वाहनों को या तो कबाड़ में बेच सकते हैं या फिर उसको कहीं भी स्क्रेप करवा सकते हैं।
कबाड़ नीति से हटेंगे 15 साल पुराने वाहन
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, गाड़ियों की ईंधन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही एक अप्रैल से वाहन कबाड़ नीति लागू की गई है। इसके तहत यूपी सहित पूरे देश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारी है। सरकार ने साफ किया है कि कौन सी गाड़ियां कबाड़ में जाने वाली हैं।
कबाड़ में भेजी जाने वाली गाड़ियों को रिसाइकिल किया जाएगा। इससे धातु, रबड़, कांच आदि कई वस्तुएं प्राप्त होंगी। जिनका वाहन बनाने में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस नीति के तहत अगर कोई अपने वाहनों को कबाड़ में भेजता है और उसकी जगह नई गाड़ी खरीदता है तो उस नई गाड़ी पर 25 प्रतिशत तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी।
