वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया. नए आयकर विधेयक से 1961 के आयकर अधिनियम की शब्दावली को कम करने और इसे समझना आसान होने की उम्मीद है। जब वह विधेयक पेश करने के लिए खड़ी हुईं, तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उससे पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने सुझाव दिया कि नया कर विधेयक वास्तव में पुराने से अधिक जटिल है। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने नए विधेयक की आलोचना करते हुए इसे “यांत्रिक” बताया।
सीतारमण ने कहा कि सांसद गलत थे; उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में 800 से अधिक धाराएं हैं जबकि प्रस्तावित कानून में केवल 536 धाराएं हैं। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि नई कर प्रणाली पांच मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसे लोगों के लिए पालन करने और लागू करने के लिए ‘सरल’ बनाती है। इन पाँच सिद्धांतों को इस प्रकार समझाया गया: “सुव्यवस्थित संरचना और भाषा, एकीकृत और संक्षिप्त, न्यूनतम मुकदमेबाजी, व्यावहारिक और पारदर्शी, सीखें और अपनाएँ, तथा कुशल कर सुधार”। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने कानून में “काफी बदलाव” किए गए हैं।
इसके बाद नए विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद सीतारमण ने विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया – जो नए कर प्रस्तावों की जाँच करेगी और यदि आवश्यक हो तो इसमें बदलाव करेगी – इससे पहले कि इसे पारित करने के लिए सदन में फिर से पेश किया जाए। जेपीसी द्वारा बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन 10 मार्च को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। इस समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया जाएगा।
