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EPFO के नए नियमों से नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत, PF का 90% निकाल सकेंगे कर्मचारी; जानिए EPS पेंशन पर क्या होगा असर

अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से जुड़े निकासी नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों को जरूरत के समय अपनी जमा रकम तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना है।

नए नियमों के तहत अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा पात्र राशि का अधिक हिस्सा निकाल सकेंगे। वहीं, नौकरी छूटने की स्थिति में पूरी रकम निकालने के लिए भी पहले की तुलना में कम इंतजार करना होगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी बचत एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है।

हालांकि, इन बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के नियमों में भी कोई बदलाव हुआ है? क्या नौकरी छूटने के बाद पेंशन की रकम निकालने के लिए भी इंतजार की अवधि कम कर दी गई है? आइए समझते हैं EPFO के नए नियमों का कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा।

अब पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 90 फीसदी तक रकम

EPFO के नए नियमों में आंशिक पीएफ निकासी को लेकर बड़ी राहत दी गई है। पहले कर्मचारियों को अपनी पात्र पीएफ राशि का कम से कम 25 फीसदी हिस्सा खाते में रखना अनिवार्य था। यानी जरूरत पड़ने पर भी कर्मचारी अपनी पूरी पात्र बचत नहीं निकाल सकते थे। अब इस अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस की सीमा घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है।

इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते में जमा पात्र राशि का 90 फीसदी तक हिस्सा निकाल सकेंगे। इससे उन कर्मचारियों को विशेष राहत मिलेगी, जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी, परिवार की जरूरत, शिक्षा, शादी या अन्य जरूरी खर्चों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है।

इस बदलाव से कर्मचारियों को अपनी जमा बचत का ज्यादा इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, निकासी के लिए EPFO के निर्धारित पात्रता और अन्य नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

नौकरी छूटने पर दो महीने में निकाल सकेंगे पूरी रकम

नौकरी जाने की स्थिति में पीएफ की पूरी रकम निकालने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले कर्मचारी को नौकरी छूटने के बाद पूरी पीएफ राशि निकालने के लिए 12 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब इस अवधि को घटाकर दो महीने कर दिया गया है।

इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी नौकरी चली जाती है और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कर्मचारी अब दो महीने की बेरोजगारी के बाद अपने EPF खाते में जमा पूरी पात्र रकम निकालने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

हालांकि, यहां EPF और EPS के नियमों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने की प्रतीक्षा अवधि कम हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेंशन योजना के नियम भी बदल गए हैं।

रिटायरमेंट के बाद किस्तों में निकाल सकेंगे पीएफ की बचत

EPFO के नए बदलावों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक खास सुविधा शामिल है। अब कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ बचत एक साथ निकालने के बजाय इसे किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

इस व्यवस्था के तहत रिटायर कर्मचारी हर महीने, तीन महीने या छह महीने के अंतराल पर अपनी बचत का कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे। यह सुविधा स्वैच्छिक होगी। यानी कर्मचारी अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति के हिसाब से तय कर सकेंगे कि उन्हें पूरी रकम एक साथ चाहिए या नियमित अंतराल पर किस्तों में।

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि खाते में बची हुई रकम पर लागू दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, ब्याज की गणना खाते में बची हुई राशि के आधार पर होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर पैसे मिलते रहेंगे और उनकी बची हुई बचत पर ब्याज भी मिलता रहेगा।

अगर किस्तों में रकम प्राप्त करने के दौरान खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामित व्यक्ति या आश्रित को खाते में बची शेष रकम निकालने अथवा किस्तें जारी रखने का विकल्प मिलेगा।

EPS के 36 महीने वाले नियम में कोई बदलाव नहीं

अब सबसे अहम सवाल कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS को लेकर है। दरअसल, EPF और EPS दोनों अलग-अलग योजनाएं हैं। EPF में कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से जमा होने वाली राशि से रिटायरमेंट के लिए बचत तैयार होती है, जबकि EPS के तहत पात्र कर्मचारियों को नियमों के अनुसार मासिक पेंशन मिलती है।

EPFO ने पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में राहत जरूर दी है, लेकिन EPS के तहत पेंशन राशि निकालने के लिए लागू 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसका मतलब है कि नौकरी छूटने के बाद कर्मचारी को EPF की पूरी पात्र राशि निकालने के लिए दो महीने इंतजार करना होगा, जबकि EPS से जुड़ी निकासी के लिए पुरानी 36 महीने की शर्त लागू रहेगी। इसलिए कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि पीएफ की निकासी अवधि कम होने का फायदा अपने आप पेंशन योजना की निकासी पर लागू नहीं होता।

क्या बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन?

EPFO के नए फैसलों के बाद पेंशनर्स के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इन बदलावों के तहत न्यूनतम EPS पेंशन में बढ़ोतरी का कोई नया ऐलान नहीं किया गया है। यानी पेंशनर्स को फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ने की नई राहत नहीं मिली है।

कुल मिलाकर EPFO के नए नियम नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत लेकर आए हैं। अब जरूरत पड़ने पर पीएफ की अधिक रकम निकाली जा सकेगी और नौकरी छूटने के बाद पूरी जमा राशि प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। रिटायर कर्मचारियों को किस्तों में बचत लेने का विकल्प भी मिलेगा। हालांकि, EPS के नियमों में बदलाव नहीं होने से पेंशन से जुड़ी पुरानी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। ऐसे में कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन के नियमों को अलग-अलग समझकर ही निकासी का फैसला लेना चाहिए।

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