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India Mobile Congress में बोले पीएम मोदी, 6G की दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत

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India Mobile Congress 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने साल 2014 को सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ‘बदलाव’ करार दिया। उन्होंने कहा कि तब लोगों ने पुरानी स्क्रीन वाले फोन की तरह तत्कालीन सरकार को खारिज किया। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार को मौका दिया।

भारत आयात से मोबाइल फोन का निर्यातक बना

मोदी ने ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस’ में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कैसे भारत आयात से मोबाइल फोन का निर्यातक बना। उन्होंने कहा कि एप्पल से लेकर गूगल तक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां देश में विनिर्माता बनने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा, ‘‘साल 2014 में हमारे पास…मैं 2014 क्यों कह रहा हूं…वह एक तारीख नहीं है। बल्कि ‘बदलाव’ है।’’ उन्होंने कहा 2014 के पहले भारत के पास कुछ स्टार्ट अप थे लेकिन अब यह संख्या एक लाख के आसपास है।

हमें स्वीकारने के लिए ‘आउटडेटेट’ फोन खारिज किए

मोदी ने उन दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि तब ‘आउटडेटेट फोन’ की स्क्रीन घड़ी-घड़ी हैंग हो जाती थी और चाहे आप स्क्रीन को कितना स्वाईप कर लें या चाहे कितने बटन दबा लें, कुछ असर होता ही नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘और ऐसी स्थिति उस समय सरकार की थी। उस समय भारत अर्थव्यवस्था, या कहें कि तब की सरकार ही, हैंग मोड थी। हालात इतने खराब थे कि रीस्टार्ट करने से कोई फायदा ही नहीं होता था। बैटरी चार्ज करने में फायदा नहीं था और बैटरी बदलने में लाभ नहीं था।’’

भारत 6G के क्षेत्र का नेतृत्व करेगा

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया। अब हमें सेवा करने का मौका मिला है। इस बदलाव से क्या हुआ, वह साफ दिखता है।’’ उन्होंने कहा सबसे तेज 5G मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क शुरू करने के बाद भारत 6G के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ‘मेड इन इंडिया’ फोन का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 118वें स्थान से 43वें स्थान पर पहुंचा है और 5G सेवा शुरू होने के एक साल के भीतर चार लाख 5G बेस स्टेशन स्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों को पूंजी और संसाधनों तक पहुंच और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

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