Manipur: मणिपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर चार जिलों से मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि इन चार जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं। उखरुल जिले के अधिकारी ने बताया कि अभी सिर्फ जिला मुख्यालय के गिने-चुने मोबाइल टावर्स का संचालन शुरू हुआ है लेकिन अभी कनेक्टिविटी बहुत धीमी है।
मणिपुर सरकार ने चार जिलों में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को हटाया है। जिन जिलों से इंटरनेट पाबंदी हटाई हैं। उनमें हिंसा की घटनाएं नहीं हुई। मणिपुर सरकार ने यह जानकारी दी। अभी यह पाबंदी ट्रायल के आधार पर हटाई है। मणिपुर के जिन जिलों से पाबंदी हटाई गई है उनमें सेनापति, उखरुल, चंदेल और तामेनलोंग शामिल है। बता दें कि ये जिले नगा बहुल आबादी के जिले हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने उठाया कदम
मणिपुर सरकार का कदम मणिपुर हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद आया जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रायल के आधार पर मोबाइल टावर्स का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो जिले जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं हैं, उनमें इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि इन चार जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल हैं। उखरुल के एक अधिकारी ने बताया कि सिर्फ जिला मुख्यालय के गिने-चुने मोबाइल टावर्स का संचालन शुरू किया गया है। लेकिन कनेक्टिविटी बहुत धीमी है। ट्रायल के आधार पर यह बहाली हुई है।
ये है विवाद
बता दें कि मणिपुर में बीती 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी है। हिंसा में अब तक 200 से अधिक की जान जा चुकी है। मणिपुर में मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण देने के आदेश के बाद हिंसा शुरू हुई है। राज्य में मैतई समुदाय की आबादी कुल जनसंख्या की 53 प्रतिशत है। जबकि कुकी और नगा समुदाय की आबादी 40 फीसद है। कुकी और नगा समुदाय पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं और मैतई समुदाय सामान्य तौर पर मैदानी इलाकों में रहता है।
