Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र मणिपुर हिंसा के कारण खासा हंगामेदार रहा है। आज सरकार लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाला दिल्ली सेवा बिल पेश करेगी। इसके चलते संसद में खूब हंगामा हो रहा है। दरअसल दिल्ली की आप सरकार और विपक्ष इस बिल को अलोकतांत्रिक बताकर विरोध कर रहा है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन जुटा रही थी।
राज्यसभा में हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
मणिपुर हिंसा मामले में संसद में चर्चा
विपक्ष गठबंधन इंडिया और सरकार के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर आठ अगस्त से 10 अगस्त तक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। बता दें विपक्ष मणिपुर हिंसा मामले में संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग करता रहा है। इस पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था जिससे अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री संसद में जवाब दें। सरकार के पास बहुमत है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को परेशानी नहीं है।
संदीप दीक्षित ने कहा कि भाजपा लोकसभा में बहुमत में है। ऐसे में विधेयक सदन में पास होगा। विधेयक दिल्ली के स्टेटस के हिसाब से सही है अगर दिल्ली में शक्तियां देना चाहते हैं तो फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली अध्यादेश सही है। जबकि विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए।
दिल्ली अध्यादेश का आप द्वारा विरोध
लोकसभा में पेश होने वाले दिल्ली अध्यादेश का आप द्वारा विरोध किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन INDIA का दिल्ली सरकार को समर्थन मिला है। हालांकि अभी तक दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली अध्यादेश का समर्थन कर दिया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर पूरे विपक्षी गठबंधन को बेवकूफ बनाया।
