समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आजम खान को मिली राहत के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से जन्म प्रमाणपत्र विवाद में तीनों को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, इस मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को दोषसिद्धि पर रोक समेत राहत मिली थी। हालांकि, उनकी पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसी फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की यूपी सरकार की याचिका?
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखा। इसके अलावा अदालत ने तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि के मामले में राहत केवल आजम खान को मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब तीनों को इस मामले में राहत मिल गई है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक का अर्थ आरोपों से स्थायी मुक्ति या बरी होना नहीं है। मामले में अपील की सुनवाई और उसके अंतिम फैसले का महत्व बना रहेगा।
क्या है फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का पूरा मामला?
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का यह मामला साल 2019 में सामने आया था। भाजपा नेता और रामपुर के तत्कालीन विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने कथित तौर पर साजिश के तहत अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे।
शिकायत के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम का पहला जन्म प्रमाणपत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से जारी किया गया था। इस प्रमाणपत्र में उनका जन्मस्थान रामपुर दर्ज था। वहीं, दूसरा जन्म प्रमाणपत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ था। इसमें जन्मस्थान लखनऊ बताया गया था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि दोनों प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया गया। आरोप के मुताबिक, एक जन्म प्रमाणपत्र का उपयोग पासपोर्ट बनवाने और विदेश यात्राओं के लिए किया गया, जबकि दूसरे प्रमाणपत्र का इस्तेमाल साल 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने और अन्य सरकारी कार्यों में किया गया।
इस मामले में आरोप लगाया गया था कि अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी दस्तावेजों में गलत जानकारी दी गई। हालांकि, बचाव पक्ष ने इन आरोपों को गलत बताया था।
बचाव पक्ष ने क्या दलील दी थी?
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि जन्म की गलत तारीख को ठीक कराने के लिए आवेदन किया गया था। परिवार की ओर से यह भी दावा किया गया था कि उनके पास अस्पताल के रिकॉर्ड और मां के मातृत्व अवकाश से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं।
बचाव पक्ष का तर्क था कि जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित बदलाव को गलत तरीके से आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला बनाया गया है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
रामपुर की अदालत ने सुनाई थी सात-सात साल की सजा
18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की MP-MLA अदालत ने इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार दिया था। अदालत ने तीनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी।
इस फैसले के बाद आजम खान और उनके परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई थीं। तीनों ने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी राहत
रामपुर की अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को केवल आजम खान के मामले में स्वीकार किया था। उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को उस समय दोषसिद्धि पर रोक की राहत नहीं मिली थी।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की याचिका में आजम खान को मिली राहत पर सवाल उठाए गए थे।
अब 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है। इस फैसले को आजम खान और उनके परिवार के लिए इस कानूनी लड़ाई में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
