दिल्ली के उपराज्यपालों से केजरीवाल सरकार का पंगा शुरू से चलता आ रहा और उन पंगों का सिलसिला एक LG से दूसरे LG तक चला आ रहा है. दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. LG ने डीटीसी द्वारा एक हज़ार लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
बता दें कि इस मामले में उपराज्यपाल सक्सेना को इसी वर्ष 9 जून को एक शिकायत मिली थी जिसमे आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल सरकार ने अपने परिवहन मंत्री को ही बसों की खरीद संबंधित कमेटी का चेयरमैन बना दिया था. आरोप लगाया गया कि यह गड़बड़ी करने के उद्देश्य से किया गया. शिकायत में कहा गया कि DIMTS को बिड मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया और जुलाई 2019 में एक हज़ार CNG बसों की खरीद के लिए बोली और मार्च 2020 मे एनुअल मेंटिनेस कांट्रैक्ट के लिए बिड में अनियमितताएं पायी गयी थी.
शिकायत के बाद टेंडर तो रद्द हो चुका है लेकिन LG ने शिकायत कोमुख्य सचिव के पास 22 जुलाई को भेज दिया, मुख्य सचिव ने 19 अगस्त को अपनी रिपोर्ट कहा कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियां पाई गई. DIMTS को जानबूझकर कंसलटेंट बनाया गया ताकि टेंडर प्रक्रिया में विसंगतियों पर पर्दा पड़ा रहे. इसके बाद LG सक्सेना ने शिकायत सीबीआई को भेज दी है. अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी।