देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन जारी किया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए।
जेंडर बजट में बढ़ोत्तरी की
उत्तराखंड सरकार ने महिला विकास और सशक्तीकरण के लिए जेंडर बजट में बढ़ोतरी की है। इस बार 13920.12 करोड़ का प्रावधान किया है, जो बीते बजट की तुलना में अधिक है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जेंडर बजट बढ़ाया है।
चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1377.31 करोड़ बजट का प्रावधान किया है। जबकि 2023-24 के लिए 13920.13 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। जेंडर बजट का मुख्य उददेश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है।
सदन में खूब हंगामा
इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आगोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। सरकार के पक्ष से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 16 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
आज भी बजट सत्र शुरू होने पर हंगामा
विपक्ष से सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा भवन के मुख्य गेट पर भर्ती प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उसके बाद सदन के अंदर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। सदन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 में भर्ती प्रकरण पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने नियम 58 में प्रस्ताव को स्वीकार किया।
60 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
सदन में विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला पूर्व कांग्रेस सरकार का है लेकिन धामी सरकार ने नकल माफिया पर पहली बार बड़ी कार्रवाई की है।
60 से अधिक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। साथ ही कई आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की गई। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया।
