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राहत – उत्तराखंड में सरकार Ration Card पर देगी चीनी और नमक

उत्तराखंडराहत - उत्तराखंड में सरकार Ration Card पर देगी चीनी और नमक

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देहरादून – उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को सरकार चीनी और नमक देने की तैयारी कर रही है. जिसके बाद कार्ड धारकों को 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक हर महीने दिया जाएगा. यही नहीं उत्तराखंड सरकार उन राशन कार्ड धारकों पर भी सख्ती करने की तैयारी कर रही है. जिन्होंने कार्ड होने के बावजूद राशन नहीं लिया उनके कार्ड निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

राशन कार्ड पर मिलेगा चीनी और नमक

उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को उत्तराखंड सरकार चीनी और नमक देने की तैयारी कर रही है. खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अगर मोहर लगाई तो बहुत जल्द उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. फिलहाल विभाग ने इसका बजट प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा है. जिसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक हर महीने दिया जाएगा. हालांकि अभी चीनी और नमक किस भाव में किया जाएगा यह तय नहीं है.

Ration Card Uttarakhand

निरस्त होंगे राशन कार्ड

नमक और चीनी की सौगात के साथ साथ खाद्य आपूर्ति विभाग ऐसे कार्ड धारकों पर शक्ति करने जा रहा है जो कार्ड होने के बावजूद राशन नहीं ले रहे हैं ऐसे लोगों को चिमनी करण कर उनके राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ऐसे लोगो के कार्ड को निरस्त करने कर दिए जाएं के जिन्होंने पिछले एक वर्ष या 6 माह से अपने कार्ड से राशन नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्डधारकों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा कि आखिर उनके द्वारा राशन क्यों नही लिया जा रहा है, अगर इस स्थिति में संबंधित व्यक्ति जवाब नही देता है तो उनके कार्ड को निरस्त किया जाएगा.

डीएसओ सस्पेंड

मंत्री के सामने राशन डीलरों ने पिथौरागढ़ जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा 2020 से बिलो के भुगतान ना किये जाने का मामला उठाया. जिसको लेकर खाद्य मंत्री ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पिथौरागढ़ के जिलापूर्ति अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार डीलरों के साथ सदैव खड़ी है लेकिन अगर विभागीय अधिकारी ही इस प्रकार की लापरवाही करेंगे तो यह बर्दाश्त नही की जाएगी. साथ ही सभी जनपदों के डीएसओ को यह निर्देश दिए गए कि वह सभी 15 दिनों के भीतर राशन डीलरों के बिल का भुगतान अवश्य करें. साथ ही ऐसे लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी.

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