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BBC दफ्तरों पर IT रेड, सपा ने कहा- ‘वैचारिक आपातकाल’ की घोषणा

नेशनलBBC दफ्तरों पर IT रेड, सपा ने कहा- ‘वैचारिक आपातकाल’ की घोषणा

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गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर उठे विवाद के बीच आज दिल्ली स्थित BBC के मुख्यालय और मुंबई स्थित उसके ऑफिस पर आयकर विभाग के मारे गए छापे और उसे सील करने पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को आड़े हाथो लिया है, वहीँ भाजपा ने इसे सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई बताया है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीबीसी दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापों को वैचारिकआपातकाल की घोषणा बताया है.

विपक्ष हुआ हमलावर

आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर विपक्षी पार्टियों की ज़ोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है रही है. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे की ख़बर, वाह वाकई? कितना अप्रत्याशित. उन्होंने आगे कहा कि बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण और प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है. सच बोलने वालों को GOI बेशर्मी से परेशान कर रही है. चाहे वह विपक्षी नेता हों, मीडिया, कार्यकर्ता या कोई और, सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है.

भाजपा ने किया बचाव

वहीँ सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिट्स ने इस मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से सवाल किया है कि अब वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे। उधर विपक्षी पार्टियों के हमलों का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बीसी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का टूल बन गया है, इनकम टैक्स विभाग को अपना काम करने देना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. भाटिया ने कहा कि बीबीसी का इतिहास द्वेष के साथ भारत के लिए काम करने का रहा है. भाजपा प्रवक्ता नए कहा कि बीबीसी ने कश्मीर में एक आतंकवादी को एक करिश्माई युवा उग्रवादी बताने का काम किया था. बीबीसी होली को एक गंदा त्योहार बता चूका है.

दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर पड़ी रेड

बता दें कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर सुबह आयकर टीम पहुंची है. उन्होंने सभी कर्मचारियों का फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया. बीबीसी स्टाफ को मेसेज भेजकर कह दिया गया कि कर्मचारी घर पर रहें, ऑफिस ना आए. जो स्टाफ ऑफिस आ चुके हैं उन्हें चिंता करने की ज़रुरत नहीं. यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद मचा हुआ है जो गुजरात दंगों पर आधारित है, इस डॉक्यूमेंट्री में मुख्यमंत्री के रूप नरेंद्र मोदी की आलोचना की गयी है, सरकार ने इस डॉक्युमेन्ट्री के वीडियो लिंक तमाम प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश भी दिए थे।

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