नयी दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने देश में ही छह पनडुब्बी बनाने से संबंधित 43000 करोड़ रूपये की परियोजना के लिए निविदा जारी करने को आज मंजूरी दे दी।
साथ ही सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और संचालन जरूरतों से संबंधित उपकरणों की खरीद के छह हजार करोड़ रूपये के रक्षा सौदों को भी मंजूरी दी गयी है।
प्रस्तावों पर लगी मुहर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। नौसेना के लिए श्रेणी पी 75 की ये पनडुब्बी सामरिक साझेदारी माडल के तहत बनायी जायेगी। ये पनडुब्बी स्वदेशी होंगी तथा इन्हें अत्याधुनिक प्रणालियों के साथ लैस किया जायेगा। सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत यह पहला मामला है जिसे मंजूरी दी गयी है और इस तरह मेक इन इंडिया परियोजना के तहत यह अब तक का सबसे बडा प्रोजेक्ट होगा। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और धीरे धीरे देश आत्मनिर्भर बनेगा।
आगे बढ़ेगा पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम
इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद देश को अपने 30 वर्ष के पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम को आगे बढाने में सफलता मिलेगी। परिषद ने 6000 करोड़ रूपये की लागत से खरीदो और बनाओ श्रेणी के तहत सेना के लिए एयर डिफेंस गन और अन्य हथियारों की खरीद को भी मंजूरी दी है।
