India Canada Diplomatic Dispute: भारत-कनाडा राजनयिक विवाद तूल पकड़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा के अधिक राजनयिक हमारे यहां है। इस मामले में हमारी संख्या कम है। आने वाले दिनों में दूतावास के कर्मचारी कम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कई मौकों पर कनाडा को खालिस्तान से जुड़े सबूत कराए हैं। लेकिन कोई जरूरी कार्रवाई नहीं की गई।
कनाडा मसले के बीच विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कनाडा में निलंबित वीजा सेवाओं से लेकर जवाब दिया। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मामले पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। कनाडा सरकार ने आरोप लगाए हैं और उन पर कार्रवाई की है। हमें ऐसा लगता है कि कनाडा सरकार के ये आरोप मुख्य रूप से राजनीति से प्रेरित हैं। हमने कनाडा सरकार को सूचित किया कि हमारी पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में समानता होनी चाहिए। उनकी संख्या कनाडा में हमारी तुलना में बहुत अधिक है।
कनाडा में भारत वीजा सेवाएं निलंबित
इससे पहले कनाडा में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गईं। कानाडा के नागरिक वीजा सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यानी वे भारत नहीं आ पाएंगे। इस पर अरिंदम बागची ने बताया कि अगले आदेश तक वीजा सेवाएं निलंबित हैं। कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे।
कनाडा के राजनयिक वापस जाएंगे
कनाडा में रहने वाले भारतीय छात्रों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने सावधानी बरतने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। हमारा वाणिज्य दूतावास वहां काम कर रहा है। हमने कहा है कि अगर उन्हें कोई समस्या आती है, तो वे हमारे वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें। हमारी वीजा पॉलिसी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं।
सभी सुरक्षा खतरों से अवगत
कनाडा में वीजा सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा में हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों द्वारा सामना किए जा रहे खतरों से अवगत हैं। इससे उनका सामान्य कामकाज बाधित हो रहा है। उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास अस्थायी रूप से वीजा आवेदनों पर काम करने में असमर्थ हैं। नियमित आधार पर स्थिति की समीक्षा करेंगे।
भारतीय वाणिज्य दूतावास में सुरक्षा बढ़ाने पर यह बोले
कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास में सुरक्षा बढ़ाने के सवाल के जवाब में अरिंदम बागची ने कहा कि हम मानते हैं कि सुरक्षा प्रदान करना मेजबान सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ जगहों पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना ठीक नहीं है। यह उचित स्थिति नहीं है।