चुनावी साल में सरकार दे सकती है समय से पहले मंहगाई भत्ते में इज़ाफ़े का तोहफा

चुनावी साल में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द ही एक और बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है. केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है, लेकिन यह चुनावी साल है, जल्द ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार मार्च से पहले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक डीए मूल वेतन का 50.26 फीसदी है. इसलिए केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ा सकती है.

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमशः 46% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है। केंद्र सरकार ने आखिरी बार 18 अक्टूबर, 2023 को DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से उनकी टेक-होम सैलरी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जिस कर्मचारी को प्रति माह 53,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है उसका 46% महंगाई भत्ता 24,610 रुपये था। अब अगर DA 50% हो जाता है तो उनका DA बढ़कर 26,750 रुपये हो जाएगा. अगर मंहगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ता है तो उनकी तनख्वाह 26,750 – 24,610 यानि 2,140 रुपये बढ़ जाएगी.