आजम खान की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, रिहाई हुई तो सपा के स्टार प्रचारक बन सकते हैं

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज, 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के निर्देश दिए थे और हाईकोर्ट से उसी दिन अंतरिम राहत की अर्जी पर आदेश देने का अनुरोध किया था। ऐसे में सुनवाई का फैसला आजम खान के जेल से बाहर आने की संभावना के साथ-साथ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की रणनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

आजम खान को 29 अक्टूबर को दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी। इसके दो दिन बाद, 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब आजम खान ने ED की कार्रवाई और हिरासत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को याचिका खुद सुनने के बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी थी।

सुनवाई के बाद क्या हो सकते हैं दो नतीजे?

आज की सुनवाई में अदालत के सामने मुख्य रूप से आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती और अंतरिम राहत का सवाल होगा। यदि अदालत उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत देती है, तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता खुल सकता है। वहीं, यदि अदालत राहत देने से इनकार करती है, तो उन्हें फिलहाल जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि, अंतिम स्थिति अदालत के आदेश और उसमें तय शर्तों पर निर्भर करेगी।

आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के पैरवी करने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को स्पष्ट किया था कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है और सभी पक्ष अपनी दलीलें हाईकोर्ट में रख सकते हैं। अदालत ने हाईकोर्ट से 16 नवंबर को अंतरिम राहत की अर्जी पर विचार करने का अनुरोध किया था।

रिहा हुए तो सपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकते हैं

आजम खान को जमानत मिलने की स्थिति में सबकी निगाहें उनके और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक तालमेल पर रहेंगी। आजम लंबे समय से रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। उनकी रिहाई से पार्टी को चुनाव प्रचार में एक अनुभवी और मुखर नेता की उपलब्धता मिल सकती है।

1. मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी: आजम खान पश्चिमी यूपी के रामपुर और मुरादाबाद मंडल में खास राजनीतिक आधार रखते हैं। उनकी सभाओं और जनसंपर्क का इस्तेमाल सपा उन सीटों पर कर सकती है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण है। वह मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के प्रचार अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने की पात्रता पर अलग कानूनी स्थिति लागू है। दोहरे पैन कार्ड मामले में दोनों को मिली राहत के बावजूद उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं हुई थी। इसलिए चुनाव लड़ने से जुड़ा सवाल अदालत के आदेश और जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के आधार पर ही तय होगा। प्रचारक की भूमिका हालांकि चुनाव लड़ने से अलग है।

2. ओवैसी की चुनौती के बीच सपा का चेहरा: उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना सपा के लिए अहम है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस वर्ग के बीच अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। आजम खान की सक्रियता से सपा को अपने पुराने समर्थक वर्ग तक पहुंचने के लिए एक जाना-पहचाना चेहरा मिल सकता है। हालांकि, इसका चुनावी असर कितना होगा, यह स्थानीय उम्मीदवारों, गठबंधन और चुनावी मुद्दों पर भी निर्भर करेगा।

3. पश्चिमी यूपी की सीटों पर संगठनात्मक भूमिका: आजम की गैरमौजूदगी में रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी के स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय की जिम्मेदारी दूसरे नेताओं पर रही है। रिहाई के बाद अखिलेश यादव उन्हें पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर प्रचार और संगठन की जिम्मेदारी दे सकते हैं। इससे पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और स्थानीय नेतृत्व के बीच तालमेल बनाने में उनकी भूमिका हो सकती है।

जेल में रहे तो अब्दुल्ला संभाल सकते हैं राजनीतिक मोर्चा

अगर हाईकोर्ट से आजम खान को राहत नहीं मिलती है, तो सपा के सामने उनके राजनीतिक प्रभाव और रामपुर में संगठन को सक्रिय बनाए रखने की चुनौती होगी। ऐसी स्थिति में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पार्टी के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं।

1. अब्दुल्ला को मिल सकती है प्रचार की जिम्मेदारी: अब्दुल्ला रामपुर और आसपास की सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क और स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल बनाने का काम कर सकते हैं। आजम खान के राजनीतिक नेटवर्क को सक्रिय बनाए रखना उनके सामने बड़ी चुनौती होगी।

2. सपा उठा सकती है राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा: आजम खान को राहत नहीं मिलने पर सपा इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए जनता के बीच उठा सकती है। पार्टी का रुख उसके नेताओं के बयानों और अदालत के आदेश के आधार पर सामने आएगा। भाजपा की ओर से मामले को कानून और जांच एजेंसी की कार्रवाई से जोड़कर पेश किए जाने की संभावना है।

3. राजनीतिक विरासत बनाए रखने की चुनौती: आजम खान की गैरमौजूदगी में अब्दुल्ला के सामने परिवार के राजनीतिक आधार और स्थानीय संगठन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी होगी। खासकर रामपुर में आजम के पुराने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की जांच

आजम खान के खिलाफ मौजूदा कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हुई है। ED के मुताबिक, जांच रामपुर में किसानों की जमीन कथित तौर पर जबरन हासिल कर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल किए जाने से जुड़े पुलिस मामलों के आधार पर शुरू हुई। एजेंसी ने 31 अक्टूबर को आजम खान को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था।

इस मामले में ED ने उनसे पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी भी हासिल की थी। एजेंसी ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। ये आरोप जांच एजेंसी के हैं, जिनका अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होगा।

तीन तारीखों में समझिए अब तक का घटनाक्रम

  • 29 अक्टूबर 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दी। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की।
  • 31 अक्टूबर 2026: रामपुर जेल से रिहाई के बाद ED ने आजम खान को जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।
  • 5 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजी और 16 नवंबर को डिवीजन बेंच में सुनवाई कर अंतरिम राहत पर विचार करने का अनुरोध किया।

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