नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने एक अहम फैसले में देश की तीन प्रमुख एयरपोर्ट जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को लीज पर देने का फैसला किया है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. ये मंजूरी सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत दी है. वहीं, एक अन्य फैसले में सरकार ने डिस्कॉम को कर्ज लेने के लिए वर्किंग कैपिटल लिमिट के नियमों में ढील देने का फैसला किया है.
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीपीपी मॉडल के जरिए तीनों एयरपोर्ट को लीज पर देने को अनुमति दी गई. उन्होंने बताया कि इससे जो 1070 करोड़ रुपये मिलेंगे, उसका इस्तेमाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने में इस्तेमाल करेगी. इसका दूसरा फायदा यह होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 साल के लिए निजी हाथों में दिया है, उसके बाद ये एयरपोर्ट वापस मिल जाएंगे.
फरवरी 2019 में अडानी इंटरप्राइजेज ने प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रॉसेस के बाद पीपीपी मॉडल के जरिए छह एयरपोर्ट लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरू, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के अधिकार हासिल किए थे. इन छह एयरपोर्ट का स्वामित्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के पास है. अडानी ने 14 फरवरी 2020 को एएआई के साथ तीन एयरपोर्ट अहमदाबाद, मंगलूरू और लखनऊ के लिए रियायती समझौता किया था.
