नई दिल्ली। भारत सरकार जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने का फैसला ले सकती है। इसके संकेत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने एक बयान में दिए हैं। संदर में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए दूसरे देशों से सहयोग की भी जरूरत होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर नियम और सख्त बनाने और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की पैरवी आरबीआई की ओर से कई बार हो चुकी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि देश के आरबीआई की मौद्रिक के लिए क्रिप्टोकरेंसी खतरा बन रही है। आरबीआई की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। देश के केंद्रीय बैंक का कहना है कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
एक लिखित सवाल के जवाब में वित्तमंत्री ने कहा कि डिजिटल मुद्रा वैश्विक स्वरूप को देखते हुए इसके परिचालन के नियमों का उल्लंघन रोकने को देशों के बीच सहयोग बहुत जरूरी है। इसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी कानून तभी असरदार होगा। जब इसे लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की भावना हो। बता दें कि सरकार की तरफ से इस बात के संकेत दिए हैं कि वह एनएफटी और डिजिटल मुद्रा के अलावा क्रिप्टोकरेंसीज को नियंत्रित करने के लिए नियम और कानून बनाने की कोशिश में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस पर मंथन हो रहा है।