Uttarakhand News: अब उत्तराखंड में राशन कार्ड और लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज बनवाने महंगे होंगे। विभाग नियमित अंतराल पर शुल्क को बढ़ाने के स्थान पर तीन या चार साल के अंतराल में एकमुश्त वृद्धि करते हैं। इससे शुल्क वृद्धि अधिक दिखाई देती है। इसी के साथ जनता इसका विरोध करती है। मंत्रिमंडल ने अब चिंतन शिविर के सुझाव के आधार पर शुल्क दर को inflation rate से जोड़ते हुए निर्णय को स्वीकृति दी।
प्रदेश में अब जनसेवा से जुड़े विभागों को उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्जेज) बढ़ाने के लिए अनुमति लेने का झंझट नहीं रहेगा। अब हर वर्ष में एक अप्रैल से यूजर चार्जेज में पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे ये सेवाएं हर साल महंगी होती जाएंगी। आय संसाधन बढ़ाने की कसरत के अंतर्गत मंत्रिमंडल ने अब सभी सेवा प्रदाता विभागों के संबंध में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। प्रदेश सरकार की ओर से 22 से 24 नवंबर, 2022 तक मसूरी में चिंतन शिविर में विभिन्न सेवा प्रदाता विभागों की सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को inflation rate से जोड़ने पर विचार किया गया था।
विभाग अब नियमित अंतराल पर शुल्क को बढ़ाने के स्थान पर इससे पहले तीन या चार वर्ष में शुल्क में वृद्धि करते थे। इससे यह वृद्धि अधिक दिखाई देती थी। इसी के साथ जनता भी विरोध में उतर आती थी। मंत्रिमंडल ने चिंतन शिविर के सुझाव को अपनाते हुए शुल्क की दर को मुद्रास्फीति से जोड़ते हुए निर्णय को स्वीकृति प्रदान की है। विभाग यदि पांच प्रतिशत से कम वृद्धि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव देता है तो मंत्रिमंडल से इस पर अनुमोदन लिया जा सकेगा।
इन दस्तावेजों पर देना होगा अधिक चार्ज
सरकार के निर्णय स्थायी आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र सहित अन्य प्रमाणपत्रों जैसे विभिन्न लाइसेंस बनवाने, अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण और राशनकार्ड बनवाने सहित जन सेवाओं के लिए निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क हर सात में पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ महंगा हो जाएगा
